काठमाडौं,२६ साउन । सरकारले १७ वर्षअघि रौतहटको गौरमा भएको हत्याकाण्डको छानबिन गर्ने तयारी गरेपछि सत्तारुढ जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सशंकित बनेको छ । सरकारले उक्त घटनाको छानबिन गर्ने भन्दै गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समितिसँग बुधबार पाँच बुँदे सहमति पछि जसपा सशंकित बनेको हो।
२०६३ चैत ७ गते उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम र नेकपा (माओवादी)ले गौर नगरपालिका–५ स्थित राइस मिल्सको चौरमा आमसभा गर्ने क्रममा भएको द्विपक्षीय झडपमा माओवादीका २७ जना नेता कार्यकर्ताहरुकोनिधन भएको थियो।
तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमको नेतृत्व गरेका उपेन्द्र यादव हाल जसपाको अध्यक्ष बनेका छन् । उनकै नेतृत्वको फोरमले गरेको उक्त हत्याकाण्डको छानबिन गर्ने तयारी थालेपछि जसपा आफ्नै समर्थनमा बनेको सरकारसँग बिच्किएको छ ।
सरकारको निर्णयपछि जसपाले सत्तारुढ दलका शीषै नेताहरुसँग छलफल थालेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेसका सभापपित शेरबहादुर देउवासँग यस बारेमा जानकारी लिइसकेको छ ।
जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारको कदम पछि पार्टीको आकस्मीक बैठक बोलाएर पार्टीका पदाधिकारीसँग आन्तरिक छलफल गरिसकेका छन् । जसपाले आज शुक्रबार सरकारको गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान गर्ने सरकारको तयारी बारे आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न लागेको छ ।
गौरहत्याकाण्डको छानबिन गर्ने सरकारको तयारीलाई गम्भीर षडयन्त्रको रुपमा लिएको जसपाका सांसद प्रदीप यादव बताउँछन्। उनले सरकारको कदमलाई सुक्ष्म ढंगले हेरिरहेको बताए। उनले गौरहत्याकाण्ड माओवादीको कारण घटेको घटनालाई अपाराधिकरण गर्न खोजिएको भन्दै जसपाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाए ।
गौर हत्याकाण्डको छानबिन गरिए माओवादी जनयुद्धको क्रममा भएको १७ हजारको हत्याको पनि छानबिन गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।उनले तत्कालीन अवस्थामा माओवादीको ज्यादतीविरुद्ध जनस्तरबाट प्रतिवाद गर्ने क्रममा उक्त घटना भएको जिकिर गरे ।
‘दश दिन अघि सिडिओसँग अनुमति लिएर कार्यक्रम गर्ने तयारी गरिरहेको स्थानमा माओवादीले सोही ठाउँमा कार्यक्रम गर्नुको नियत के हो ?, ’ उनले प्रश्न गरे। गौर हत्याकाण्डको छानबिन गर्ने सरकारको तयारीलाई जसपाविरुद्ध घेराबन्दी गर्ने प्रपञ्च भएको उनले आरोप लगाए । सांसद यादवले सरकारमै रहेर जसपाले प्रतिवाद गर्ने बताए ।
उनले भने, ‘सरकारले जसपाविरुद्ध गम्भीर षडयन्त्र गर्न थालको छ । घटनाको वास्तविकता उजागर नगरेरै मधेशी जनअधिकार फोरमलाई दोषारोपण गर्ने षडयन्त्र अस्वीकार्य छ । सरकारको षडयन्त्रको प्रतिवाद गछौं। ’
उनले घटनाको छानबिन गर्न तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनका न्यायाधीश हरिप्रसाद घिमिरे नेृत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरे ।
