बीरगंज,२४ मंसिर – १८ बर्षपछि गौर हत्याकाण्ड फेरी चर्चामा छ । सर्वोच्च अदालतले अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडी बढाउँन निर्देशन गरेसँगै मधेश फेरी तरंगित भएको छ । आदलतको आदेश अनुसार घटनामा प्रक्रिया मुछिएका तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवफेरी एक पटक बिवादमा घेरिएका छन् । पटकपटक मन्त्री र उपप्रधानमन्त्री भइसकेका उनी हाल जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष छन् । कतिपय अध्ययनहरुले यादवकै भूमिकाका कारण गौर नरसंहार भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको यो आदेशपछि उपेन्द्र यादव तत्काल अनुसन्धानको दायरामा पर्ने निश्चितजस्तै छ । किनभने कतिपय अध्ययन र अनुसन्धानले घटना हिंसात्मक हुनुमा यादवलाई जिम्मेवार मात्रै ठह¥याएको छैन, उनीमाथि अनुसन्धान नै गरी मुद्दा चलाउनुपर्ने भनेको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले उपेन्द्र यादवको नामै किटेर उनी लगायतमाथि अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्नुपर्ने भनेको थियो । आयोगले आफ्नो निष्कर्षमा भनेको थियो, ‘घटनामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा दर्ता भएका जाहेरीमा नाम उल्लेख भएका र सरकारद्वारा गठित गौर घटना जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन २०६४ ले दोषी भनी उल्लेख गरेका तपसील बमोजिमका व्यक्तिहरू माथि तहकीकात छानबिन गरी दोषी देखिएका व्यक्तिहरू उपर मुद्दा चलाउनुपर्ने देखियो ।’
तपसीलमा रहेको सूचीमा यादवको पनि नाम छ । गौर हत्याकाण्डपछि छानविनका लागि सरकारले जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले जाहेरी परेको एवं घटनामा संलग्न भनी उनीहरुको नाम किटेको थियो ।
७ चैत २०६३ मा मा रौटहटको गौरस्थित राईसमिलको चौरमा भएको झडपमा माओवादीका २७ जना कार्यकर्ता मारिएका थिए भने सयभन्दा बढी घाइते भएका थिए । त्यो दिन मधेशी जनअधिकार फोरम र माओवादीले एकै समयमा एकै ठाउँ कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए ।
लामो समयदेखि कुनै अनुसन्धान अघि नबढेको मानवअधिकार आयोगले तीन वर्षअघि अनुसन्धान अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । आयोगले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहित १३० जनामाथि अनुसन्धान अघि बढाउनु भनेको थियो ।
