जनकपुर ९ जेठ मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले मानव सुचकाङ्कको अवस्था र जनसंख्याको आधारमा स्रोत साधनको बाँडफाँड हुनु पर्ने बताउनु भएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आज जनकपुरमा आयोजना गरेको प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँट सम्बन्धि छलफल कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राउतले संघ सरकारले अहिले गरेको स्रोत साधनको बाँडफाँट अव्यवहारिक रहेको उल्लेख गर्नु हुँदै सो कुरा बताउनु भएको हो ।
विकास निर्माणको मुख्य आधार प्रदेश र स्थानीय सरकार रहेको उल्लेख गर्नु हुँदै उहाँले बजेटको बाँडफाँट गर्दा केन्द्र सरकारले ४० प्रतिशत मात्र राखेर प्रदेश र स्थानीय तहलाई ३०/३० प्रतिशत दिन आग्रह समेत गर्नु भयो ।
प्रदेश नं. २ मानव सूचकांकको आधारमा सबै भन्दा पछाडी रहेको हुँदा ती सूचाकांकलाई आधार बनाएर बजेट उपलब्ध गराउने पहल गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई सुझाव समेत दिनु भएको हो ।
प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट गर्दा समेत न्यायोचित हुनु पर्ने उल्लेख गर्नु हुँदै मुख्यमन्त्री राउतले प्राकृतिक स्रोतहरुको प्रभावित क्षेत्र समेतलाई ख्याल गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।
प्रदेश नं. २ बाट सबै भन्दा बढी युवाहरु खाडी मुलुकमा रहेको र त्याँहा बाट आएको रेमिटान्सले मुलुक धानी रहेको उल्लेख गर्नु हुँदै उहाँले ती युवाहरुलाई लक्षित गरेर रोजगार मुलक कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने समेत बताउनु भयो ।
आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रममा बन , उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री राम नरेश रायले प्राकृतिक स्रोतको दोहन रोक्न ठोस योजना ल्याउनु पर्ने बताउनु भयो । कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनल, समाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर साह सहितले आ–आफनो विचार राख्नु भएको थियो ।
