काठमाडौं । सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगलाई अदालतसरह अधिकार रहेको आयोगका अध्यक्ष डिल्लीराम आचार्यले बताएका छन्।
सरकारद्वारा गठित आयोगको पहिलो बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष आचार्यले सुन तस्करी प्रकरणमा मुछिएकालाई बयानमा बोलाउँदा उपस्थित नभएमा आयोगलाई पक्राउसमेत गर्ने अधिकार भएको बताए।
उनले भने, ‘हामीलाई अदालतलाई भए सरहको अधिकार छ। बोलाउँदा नआउने व्यक्तिलाई पक्राउ पनि गर्छौं।’
यस्तै अध्यक्ष आचार्यले आयोगका लागि भोलिसम्ममा थप ५ जना कर्मचारी गृह मन्त्रालयबाट आउने जानकारी पनि दिए।
‘५ जना कर्मचारी गृह मन्त्रालयबाट भोलिसम्ममा आउनेछन्’, उनले भने, ‘आवश्यक परे थप जनशक्ति मगाउँछौँ।’
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अवैधरुपमा सुन तस्करी भएको विषयको छानबिन गर्न सरकारले यही असोज १४ गते उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराम आचार्यको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय आयोग गठन गरेको हो।
आयोगका सदस्यमा पूर्वसहसचिवद्वय किशोरजङ्ग कार्की र प्रेमराज जोशी तथा पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सहकुल थापा छन्।
