काठमाडौं, २९ चैत । नेपाल सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगले सरकारलाई आफ्नो अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएको छ। शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोगका संयोजक रामेश्वर खनालले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका छन्।
आयोगको प्रतिवेदनले नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिको समग्र विश्लेषण गर्दै, मुलुकको आर्थिक सुस्ततालाई अन्त्य गर्न माग र आपूर्ति दुवै पक्षमा सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। आयोगले माग–पक्षीय नीतिहरू मात्र पर्याप्त नरहेको र आपूर्ति पक्षमा पनि संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
प्रतिवेदनमा, सार्वजनिक निकायहरूको संस्थागत क्षमता र विश्वसनीयता सुधार गर्ने सुझाव पनि दिइएको छ। आयोगले सार्वजनिक क्षेत्रको सुधार र लगानीयोग्य वातावरण निर्माण गर्ने आवश्यकता व्यक्त गरेको छ।
उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रतिवेदनलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्दै चरणबद्ध कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। आयोगको सीमारहित अर्थतन्त्र निर्माणका लागि नवीन दृष्टिकोण र भूराजनीतिक सीमाहरूको सामना गर्दै काम गर्नुपर्ने धारणा रहेको छ।
