काठमाडौं,२७ माघ । संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई करिब २ खर्ब रुपैयाँ अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सो अवधिसम्म प्रदेश सरकारका लागि विनियोजित अनुदानको ३९.१४ प्रतिशत र स्थानीय तहका लागि ४७.६० प्रतिशत रकम हस्तान्तरण भइसकेको छ । मन्त्रालयले मंगलबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा यो तथ्य उल्लेख गरिएको हो ।
समीक्षा अनुसार संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई ३८ अर्ब १८ करोड ७२ लाख रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ५२ अर्ब ४६ करोड ४ लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिसकेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि समानीकरण, ससर्त, समपूरक र विशेष गरी चार प्रकारका अनुदान शीर्षकमासमेत कुल ४ खर्ब १७ अर्ब ८२ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो रकम कुल संघीय बजेटको २१.२७ प्रतिशत हो ।
पुस मसान्तसम्म संघीय सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र आन्तरिक अन्तःशुल्कबाट संकलित राजस्वमध्ये प्रदेश र स्थानीय तहलाई १५–१५ प्रतिशतका दरले कुल ६९ अर्ब १५ करोड ५० लाख रुपैयाँ बाँडफाँट गरिसकेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
खर्च प्रगतिको अवस्थातर्फ हेर्दा सातै प्रदेशको कुल २ खर्ब ८७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये पुससम्म जम्मा १४.१६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । यसमध्ये पुँजीगत खर्चको अवस्था अत्यन्त न्यून रहँदै ९.३३ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।
यद्यपि स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको कुल रकममध्ये ५६.८२ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ । स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रविष्ट तथ्यांकका आधारमा स्थानीय तहको कुल बजेटमध्ये २३.९ प्रतिशत खर्च भएको देखिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को कार्यान्वयन, सूत्र प्रणालीको आधुनिकीकरण तथा राजस्व बाँडफाँटको नयाँ ढाँचा स्वीकृत हुनु महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको जनाएको छ ।
तर तीनै तहका सरकारमा समान प्रकृतिका संरचनाहरू हुँदा कार्य दोहोरोपना, अनावश्यक वित्तीय भार तथा बजेट अनुशासनसम्बन्धी कानुनको अभावले जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न कठिनाइ भएको मन्त्रालयले स्वीकार गरेको छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको रकम खर्च हुन नसकी निष्क्रिय रहँदा संघीय सरकारले नगद अभाव टार्न सार्वजनिक ऋण लिनुपर्ने विरोधाभासपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहका स्थायी कर्मचारीको अवकाशपछिको दायित्व भुक्तानीका लागि स्रोत सुनिश्चित नभएको, बढ्दो बेरुजु तथा भविष्यमा पर्ने वित्तीय भार प्रमुख चुनौतीका रूपमा औंल्याइएको छ ।
समीक्षामा संगठन संरचनाको पुनर्संरचना, एकीकृत रोयल्टी व्यवस्थापन कानुन निर्माण, स्वचालित वित्तीय हस्तान्तरण प्रणाली लागू गर्ने तथा योगदानमा आधारित अवकाश कोष अनिवार्य गर्ने लगायत सुधारका क्षेत्र पहिचान गरिएको जनाइएको छ ।
