काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गोरखा सैनिकलाई ब्रिटिश सरकारले समान व्यवहार र न्यायको प्रत्याभुति दिलाउन नसकेको बताएका छन्।
मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित पूर्वगोरखा सैनिकको समस्या समाधानको लागि एक दिवसीय अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन्।
उनले पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धका साथै ब्रिटिशको तर्फबाट लडिएका प्रत्येक युद्धमा अग्रमोर्चामा रहेर देशको रक्षा, बिस्तार र सेवामा समर्पित गोरखालीहरूलाई ब्रिटिश सरकारले समान व्यवहार र न्यायको प्रत्याभुति दिलाउन नसकेको बताए।
‘पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धका साथै ब्रिटिशको तर्फबाट लडिएका प्रत्येक युद्धमा अग्रमोर्चामा रहेर देशको रक्षा, बिस्तार र सेवामा समर्पित गोरखालीहरूलाई ब्रिटिश सरकारले समान व्यवहार र न्यायको प्रत्याभुति दिलाउन सकेन। दिलाउन सकेको पनि छैन। यो हामी सबै नेपालीहरूको लागि गम्भीर सरोकार र चुनौतीको विषय बनिरहेको छ,’ उनले भने, ‘यो हामी सबै नेपाली र नेपालको चासोको विषय हो। गोरखालीहरूले ब्रिटिश राज्यको हितको पक्षमा आफ्नो सम्पूर्ण जीवन समर्पित गरे तर ब्रिटिश सेनामा भर्ती भएका नेपालीहरूलाई तलब, सेवा सुविधा, पेन्सन लगायतका विषयमा जे जति विद्यमान छ, त्यो सिंगो देशको सरोकार र दायित्वको विषय हो।’
उनले यो विषय सबै नेपालीहरुको लागि गम्भीर सरोकार र चुनौतिको विषय बनिरहेको उल्लेख गरे। उनले गोरखालीहरुले ब्रिटिश राज्यको हीतको पक्षमा आफ्नो सम्पूर्ण जीवन समर्पित गरेपनि ब्रिटिश सेनामा भर्ती भएका नेपालीहरुलाई तलव, सेवा सुविधा, पेन्सन लगायतका विषयमा समान व्यवहार हुन नसकेकोले सरकारले अहिले भारत र बेलायतसँग यस बारेमा आवश्यक छलफल गर्ने काम गरिरहेको बताए।
उनले अहिले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुले पनि समान व्यवहार, श्रमको उचित मूल्य र आत्मसम्मान पाउन नसकेको स्वीकार गरे। उनले भुतपूर्व गोरखा सैनिकको समस्या राष्ट्रिय स्तरबाट मात्र समाधान गर्नसक्ने मुद्दा नभएर दिव् एवं बहुपक्षिय रुपमा उठाउनुपर्ने र समर्थन गर्नुपर्ने मुद्दा भएको बताए।
‘अहिले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुले समान व्यवहार र श्रमको उचित मूल्य र जुन स्तरको आत्मसम्मान हो त्यो पाउन सकेका छैनन्। भुतपूर्व गोरखा सैनिकको समस्या राष्ट्रिय स्तरबाट मात्र समाधान गर्नसक्ने मुद्दा नभएर दिव् एवं बहुपक्षिय रुपमा उठाउनुपर्ने र समर्थन गर्नुपर्ने मुद्दा हो,’ उनले भने।
प्रधानमन्त्री दाहालले गोरखा सैनिकको समस्या समाधानका लागि सरकार जिम्मेवारपूर्ण ढंगले अभिभावकत्व प्रदान गर्ने बताए। उनले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जाँदा सम्बन्धित पक्ष र देशसँग गोरखा सैनिकको मुद्दाका बारेमा गम्भीर रुपमा प्रश्न उठाउने गरेको बताए।
नेपाल—भारत—बेलायतबचि भएको त्रिपक्षिय सन्धीमा गोरखाहरुमाथि २०८ वर्षदेखि समान व्यवहार नभएको कुरालाई समान कामको समान ज्याला दिलाउन काम गरिरहेको बताए।
