काठमाडौं,१६ भदाै । सङ्घीय निजामति सेवा विधेयकमा प्रस्तावित कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर हदबारे राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको आजको बैठक पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेन।
बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले कर्मचारीको अवकाश उमेर पहिलो वर्ष ५९ वर्षबाट लागू गर्ने प्रस्तावमा अडिग रहँदा सहमति जुटाउन सकिएको थिएन। उनले यस विषयमा पुनर्विचार गर्ने समय माग्दै भोलिसम्म छलफल गरेर निर्णय गर्न अनुरोध गरेकी छिन्।
मन्त्री न्यौपानेले भनिन्, “सहमति गरेर अघि बढौँ, लचिलो भएर जाने हो। कर्मचारीलाई राष्ट्रसेवामा लाग्ने उत्साह जगाउन केही विषयमा लचिलो हुन आवश्यक छ। सरकारको यो कुरा ग्रहण गर्नुस्।”
समितिले हालसम्म विधेयकको दफा ५८ अनुसार सर्वसम्मतिले कर्मचारीलाई ५८ वर्षको उमेरमा अवकाश दिन निर्णय गरिसकेको थियो। तर मन्त्रीको प्रस्तावपछि केही सांसदले सहमति उल्ट्याउने प्रयास भएकोमा आपत्ति जनाएका छन्।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का सांसदहरूले सर्वसम्मतिले तय भएको विषयमा फेरि विवाद गर्न नहुने अडान राखेका छन्।
एकीकृत समाजवादी सांसद डा. वेदुराम भुसालले प्रश्न गरे, “मन्त्रीले टुङ्गो लागिसकेको विषयमा कति समय अड्किएर बस्ने?” माओवादी केन्द्रका सांसद झक्कुप्रसाद सुवेदीले भने, “मिनी संसद भएकाले यसलाई निर्देशन गर्न मिल्दैन। सहमति भइसकेको विषयमा विवाद गर्नु आवश्यक छैन।”
समितिकी सभापति तुलसाकुमारी दाहालले मन्त्रीको अनुरोधअनुसार थप छलफल गरी भोलि बैठकमा विधेयक पारित गर्ने जानकारी दिइन्। उनले भनिन्, “मन्त्रीले अडान छाड्नुपर्छ वा सांसदहरूले सरकारको प्रस्ताव स्वीकार्नुपर्छ।”
समितिको अर्को बैठक भदौ १७ गते बिहान ९ बजे बस्ने तय गरिएको छ।
