हेटौंडा,१९ मंसिर । हेटौंडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तारविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
पूर्व सांसद एवं रास्वपा नेतृ विन्दबासिनी कंसाकारले मंसिर १६ मा दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै पुस २ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। यस अन्तरिम आदेशअनुसार सडक डिभिजनले तत्काल घरटहरा भत्काउन नपाउने र सडक विस्तारको काम रोक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कंसाकारले मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था नगरी सडक विस्तार गर्न खोजिएको भन्दै रिट दायर गरेकी थिइन्। सर्वोच्चका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै विपक्षी निकायहरू—सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडा, हेटौंडा उपमहानगरपालिका, सहरी विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय—लाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ।
हेटौंडा बजार क्षेत्रको २५–२५ गज सडक विस्तार विवादित बनेको छ। सडक डिभिजनले बलपूर्वक संरचना हटाउने तयारी गरेपछि स्थानीय बासिन्दा आन्दोलित थिए। सर्वोच्चको आदेशपछि सडक विस्तार कार्य अघि बढाउने विषयमा अनिश्चितता सिर्जना भएको छ।
सर्वोच्चका सूचना अधिकारी उपरजिष्ट्रार निराजन पाण्डेका अनुसार, रिटमा समेटिएको क्षेत्र अनुसार आदेश लागु हुने भएकाले त्रिभुवन राजपथ र पूर्व–पश्चिम राजमार्ग दुबैमा लागू हुन्छ वा विशेष क्षेत्र मात्र भन्ने स्पष्ट छैन।
यसअघि २०८० मा १४ जना सरोकारवालाको तर्फबाट परेका ३४३ वटा सडक विस्तारविरुद्धका मुद्दा खारेज गरिएको थियो। सो आदेश कार्यान्वयनका लागि सडक डिभिजनले मंसिर २५ मा सडक सीमा खाली गर्ने र घरटहरा हटाउने १५ दिने सूचना जारी गरेको थियो। अदालतको आदेशपछि अब सडक विस्तार कार्य फेरि समीक्षा अन्तर्गत अघि बढ्ने अवस्था आएको छ।
