बीरगन्ज, ३० पाैस । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय गरिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरिएको छ। अधिवक्ता कीर्तीनाथ शर्मा पौडेलले राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर मंगलबार रिट दर्ता गरेका हुन्। प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनासम्बन्धी यसअघि दर्ता भएको रिट प्रभावित हुने गरी निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक भएकाले नयाँ रिट दर्ता गरिएको उनको भनाइ छ। रिटमार्फत निर्वाचन तालिकासम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यक्रम तत्काल स्थगित गर्न माग गरिएको छ।
निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको कार्यतालिका अनुसार आगामी माघ ६ गते उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता, माघ ७ र ८ गते उजुरी र मनोनयन जाँचबुझको प्रक्रिया, माघ ८ र ९ गते अन्तिम नामावली प्रकाशन तथा निर्वाचन चिन्ह वितरणको कार्यक्रम तय गरिएको छ। समानुपातिक तर्फको उम्मेदवारी दर्ता भइसकेको छ भने प्रत्यक्ष तर्फको मनोनयन माघ ६ गते हुने निर्धारण गरिएको छ।
यसैबीच सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना सिधै निर्वाचनमा जानुभन्दा उपयुक्त विकल्प हुन सक्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। झापा–२ मा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले विघटित संसद् पुनःस्थापना गरी आन्दोलनकारीका माग कानुनी संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्ने वा तत्काल नयाँ निर्वाचनमा जाने दुई विकल्प रहेका बताएका हुन्। उनले यो विषय अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको उल्लेख गर्दै छिटो निर्णय आउने अपेक्षा व्यक्त गरे।
२७ भदौमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको र २१ फागुनमा निर्वाचन गर्ने तयारी तीव्र भइरहेकै बेला सर्वोच्चमा रिट दर्ता र सभामुखको अभिव्यक्तिले राजनीतिक बहस झनै चर्किएको छ। अब सर्वोच्च अदालतको निर्णयले निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्ने वा पुनर्स्थापनाको बहस बलियो बन्ने भन्ने टुंगो लाग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
