काठमाडौँ,२५ माघ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा कमसल ट्रान्सफर्मर खरिद गरी राज्यलाई झण्डै ५० करोड रुपैयाँ नोक्सान पुर्याएको अभियोगसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको छ।
न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजिज मुसलमान र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासमा भदौ १२ गतेदेखि उक्त मुद्दा हेर्दाहेर्दैको अवस्थामा निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ। आइतबार पनि सोही मुद्दामा सुनुवाइ जारी रह्यो।
२०७४ कात्तिक २७ गते सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको यो मुद्दा करिब आठ वर्षपछि अन्तिम टुंगोमा पुर्याउने चरणमा पुगेको हो। यसअघि पटक–पटक पेसी तोकिए पनि सुनुवाइ हुन नसकेको यस मुद्दामा भदौ २३ गते बहससमेत भएको थियो। तर त्यसको भोलिपल्ट सर्वोच्च अदालतमा आगलागी हुँदा सम्पूर्ण फाइल जलेपछि प्रक्रिया प्रभावित बनेको थियो। पछि मिसिल पुनःसंकलन भएपछि अन्तिम सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७० फागुनमा विशेष अदालतमा यो मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारले दुई चरणमा मुद्दा अघि बढाउँदै तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा. जीवेन्द्र झा, तत्कालीन महाप्रबन्धकहरू रामेश्वर यादव, युगलकिशोर साहसहित १८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार अभियोग लगाएको थियो। दोस्रो चरणमा विदेशी सप्लायर्स र प्राधिकरणका अन्य कर्मचारीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको थियो।
विशेष अदालतले २०७३ चैत १७ गते फैसला गर्दै प्राधिकरणका उच्च पदाधिकारीसहित २५ जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो। अदालतले उनीहरूबाट ४६ करोड ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो असुल गर्न आदेश दिएको थियो। दोषी ठहर हुनेमा तत्कालीन दुई कार्यकारी निर्देशकसहित २० जना कर्मचारी तथा चिनियाँ र थाई कम्पनीका पाँच जना प्रतिनिधि थिए।
अख्तियारका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा सहवान्त इलेक्ट्रिक कम्पनीमार्फत थाइल्यान्डबाट १,५६७ थान ट्रान्सफर्मर खरिद गर्दा मापदण्डविपरीत कम तौल र गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरिएको थियो। ट्रान्सफर्मरहरू पटक–पटक पड्किन थालेपछि अनुसन्धान सुरु भएको थियो।
अख्तियारले उक्त प्रकरणमा प्रत्यक्ष रूपमा ४६ करोड ७६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी भएको दाबी गर्दै बिगो दोब्बरसम्म असुल गर्न माग गरेको छ। साथै, चीनको हुवेई सनलाइट इलेक्ट्रिक कम्पनीबाट खरिद गरिएका गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर प्रकरणसमेत यस मुद्दासँग गाँसिएको छ, जसका कारण केही प्रतिवादीमाथि दोहोरो मुद्दा चलेको थियो।
विशेष अदालतले तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवलाई विभिन्न मुद्दामा गरी ३ वर्ष ५ महिना कैद र १ लाख ३५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तथा डा. जीवेन्द्र झालाई १ वर्ष २ महिना कैद र ८० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो। अब यही फैसलाविरुद्ध परेको पुनरावेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तिम निर्णय गर्ने छ।
