10.1 C
Kathmandu
Thursday, December 1, 2022
10.1 C
Kathmandu
19 C
Birgunj

कांग्रेसले संसदमा भन्यो : ‘हजुरको सरकार’ले ल्याएको विधेयक प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने खालको रहेछ, फिर्ता लानुस्

सिफारिस

काठमाडौं –  प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने मनसायका साथ सरकारले मिडिया काउन्सिल सम्बधी विधेयक ल्याएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

- Advertisement -

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले सिद्धान्तमा मौलिक अधिकार प्रत्याभुति गर्छु भन्ने सरकारले विधेयक ल्याउँदा मौलिक अधिकारलाई नै कुण्ठित गर्ने खालको ल्याएको आरोप लगाए। मौलिक हक प्रत्याभुतिका लागि बनेका कानुनको स्मरण गराउँदै उनले सरकार संविधानमा उल्लेखित व्यवस्था विपरित सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याएको टिप्पणी गरे। संविधानको धारा १७ को १ क मा विचार, अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता र संचारको हक पनि राखिएको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकार त्यस विरुद्ध गएको आरोप लगाए। भने, “हजुरको सरकारले विधेयक ल्यायो। नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानुनलाई संसोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक। यो विधेयक विल्कुलै प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने, बैचारिक स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने खालको छ। त्यसैले यो फर्काएर लैजानुहोस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ।”

मानवअधिकारको स्वायक्तता र स्वतन्त्रता खण्डित गर्ने खालको मानवअधिकार विधेयकलाई पनि फिर्ता लैजान उनले माग गरे। उनले बजेट बनाउदा संविधानले गरेको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा लैजाने गरि ल्याउन पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए। भने, “सम्माननिय सभामुख ज्यू, सम्माननिय प्रधानमन्त्री ज्यू, सम्माननिय अर्थमन्त्री ज्यू, र हजुरको सरकारलाई बजेट बनाउदाखेरी संविधान पढेर मौलिक अधिकार कार्यान्वयन अगाडि लाने खालको बजेट बनोस्।”

जेष्ठ नागरिकको हक, शिक्षाको हक तथा शिक्षा सम्बन्धी संविधानमा उल्लेखित व्यवस्था व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक योजना तर्जुमा गर्न उनले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए। कांग्रेसले यसअघि नै मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक प्रेसमाथिको कु भन्दै यसलाई फिर्ता गराउन सशक्त रुपमा अघि बढ्ने जनाइसकेको छ।

त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप गिरीले वृद्धि दर र उच्च समानता तथा सामाजिक न्याय संगसंगै जान नसक्ने भन्दै सरकारलाई प्राथमिकतामा स्पष्ट हुन आग्रह गरे। अर्थशास्त्रीय सिद्धान्त र बहस भन्दा पनि मुलुकको अवस्था अनुसारको सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारणमा ध्यान पुर्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। उनले आर्थिक वृद्धिदर र सामाजिक न्याय मा एउटालाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रमहरु अघि बढाउन सुझाव दिए। उनले भने, “वृद्धि दरको धारणाको मोह र छाड्नुहोस् यदि तपाई सामाजिक न्याय कायम गर्न चाहनुहुन्छ भने वृद्धिदर अलग शब्द हो । विकास अलग शब्द हो। संगसंगै आम जनताको उन्नति अलग शब्द हुन्। सिद्धान्तका हिसाबले कुरा गर्दा तपाईले संकेत गर्नुभएको दिगो अर्थव्यवस्थाको सिलसिलामा वृद्धिदरको मोह र माया छोडेर बैकल्पिक उर्जामा तपाई कति खर्च गर्ने वाला हुनुहुन्छ त्यो बताउनुहोस् मलाई। ”

अर्थमन्त्रीको पदलाई विगत देखिअहिले सम्म पनि विशेषज्ञको पद बनाईएको भन्दै उहाँले सो प्रवृत्ति नै गलत भएको टिप्पणी गरे।

भने, “पिएचडि पढेका, बाहिरबाट पढेर आएका तर नेपालको हकमा गहूँ र धानको फरक नबुझ्ने, प्याजलाई पानी चाहिन्छ कि चाहिदैन आलुलाई पानी चाहिन्छ कि चाहिदैन भन्ने कुरा भन्न नसक्ने मानिसहरु हाम्रा सरकारको पाला मन्त्री भए।”

वीपी कोइराला प्रारम्भमा अलमलिए पनि पछि विकासको मोडल आफ्नालाई उपयुक्त नभएको भनी अस्वीकार गरेको प्रंसङ्ग उल्लेख गर्दे त्यसपछिका सरकारले पनि अमेरिका वा जर्मनीबाट पिएडडि गरेकाहरु नै अर्थमन्त्रीको रुपमा चयन गर्ने गरेकाले मुलुकको विकास सही ढंगले अघि बढ्न नसकेको टिप्पणी गरे। थपे, “तथाकथित आधुनिककरणको, तथाकथित विकासिकरणको , तथाकथित वृद्धिदरको अग्रेजीमा प्रवेश गर्यौ जेसुकै भन्नुहोस् सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई हामीले विपरित दिशाम लैजानु परेको छ। वर्तमान दिशामा प्रश्न चिन्ह खडा गर्नुपरेको छ।”

- Advertisement -spot_img

ताजा समाचार

spot_img

थप समाचार

- Advertisement -