सरकारमा मन्त्री बन्न प्रभावशाली नेतासहितका दाबेदार धेरै भएपछि कांग्रेसले मन्त्री बन्नका लागि मापदण्ड नै तय गरेको छ । आइतबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले योगदान र योग्यताका आधारमा समावेशी र प्रादेशिक सन्तुलन मिलाएर मन्त्री चयन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
‘नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरू चयन गर्दा योगदान र योग्यताको मुख्य दुई आधारमा समावेशिता र प्रादेशिक सन्तुलन दृष्टिगत गरेर चयन गर्ने निर्णय यो बैठक गर्दछ,’ कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको निर्णयमा भनिएको छ ।
कांग्रेसले यसअघि पहिले नै मापदण्ड तोकेर मन्त्री चयन गर्ने गरेको थिएन । तर यसपटक प्रभावशालीसहित दाबेदार धेरै भएपछि कांग्रेसले मापदण्ड तोकेको हो ।
समावेशी र प्रादेशिक भनेर मापदण्ड तोक्दा एउटै प्रदेशबाट १ जनाभन्दा बढी मन्त्री बन्ने सम्भावना कम देखिएको हो । सत्ता गठबन्धनको भागबन्डामा कांग्रेसले बढीमा ८ मन्त्रालय पाउनेछ । सात प्रदेशबाट १/१ जना मन्त्री हुँदा एउटा मात्रै प्रदेशबाट २ जना मन्त्री हुने देखिन्छ ।
मधेशबाट देउवा निकटका रमेश रिजालको सम्भावना बढी छ । विमलेन्द्र निधिलाई सरकारमा नेतृत्व गरेर पठाउन देउवाभन्दा उनकी पत्नी आरजू बढी इच्छुक भएको बताइन्छ ।
उपसभापति खड्का र पूर्व उपसभापति सिंहले सरकारको नेतृत्व नगरे निधिले नै कांग्रेसको तर्फबाट सरकारमा नेतृत्व गरेर जाने सम्भावना छ । मधेशबाट अजयकुमार चौरसिया, तेजुलाल चौधरी, रामकृष्ण यादव, मुक्ता यादव, दिनेश यादव पनि मन्त्रीका लागि दाबेदार नाम हुन् ।
चारपटक सांसद भइसकेका रिजाल अहिलेसम्म मन्त्री भएका छैनन् । पूर्णबहादुरले सरकारमा नेतृत्व नगरे बाग्मतीबाट प्रकाशमान सिंह मन्त्री बन्नेछन् । अर्थमन्त्रालय पाए गगन थापाले इच्छा देखाएका छन् । अन्यथा मन्त्री नबन्ने घोषणा थापाको छ ।
गगन नहुँदा बाग्मतीबाट डा. प्रकाशरण महत वा उदयशमशेर राणामध्ये एक मन्त्री हुने बताइन्छ । बाग्मतीबाट मन्त्रीका लागि यसपटक धेरै प्रभावशाली सांसद दाबेदार छन् । अर्जुननरसिंह केसी, मोहबहादुर बस्नेत, प्रदीप पौडेल, राजेन्द्र केसीदेखि दुर्लभ थापासम्म मन्त्रीको दाबेदार रहेको बताइन्छ ।
