काठमाडौं,१८ जेठ नेपाल र भारतबीच पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डीपीआर० ३ महिनाभित्रै टुंगो लगाउने सहमति भएको छ ।
भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच बिहीबार हैदराबाद हाउसमा भएको भेटवार्तापछि आयोजित भारत ३ महिनाभित्र पञ्चेश्वरको डीपीआर टुंगो लगाएर एक वर्षभित्र लगानीको प्रारुप टुंग्याउने सहमति भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जानकारी गराएका हुन् ।
वार्तामा बसेका एक भारतीय अधिकारीका अनुसार पानीको लाभको बाँडफाँटका आधारमा दुई देशले गर्ने लगानीको परिमाण टुंगो लगाउन सहमति भएको छ । उनले तीन महिनाभित्र पञ्चरेश्वरमा रहेका सबै विवाद टुंग्याएर अघि बढ्न दुवै पक्ष सहमत भएको बताउँदै भने, ‘पानी बाँडफाँटको लाभ कसले कति लिने भन्ने टुंग्याएर त्यसको आधारमा लागत तय गर्न भारत सहमत भएको छ ।’
महाकाली सन्धि भएको २७ वर्षसम्म पनि पञ्चेश्वरको निर्माण सुरु हुन सकेको छैन । नेपाल–भारतबीचको प्रत्येक प्रधानमन्त्रीस्तरको भ्रमणमा एजेन्डा बन्ने गरेपनि परियोजना अघि बढाउने विषयमा डीपीआरमै दुई देशबीच मतभेद हुँदै आएको छ ।
२९ माघ २०५२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनका भारतीय समकक्षी पीभी नरसिंह रावले महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यतिबेला ६ महिनाभित्र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डीपीआर०को टुंगो लगाउने सन्धिमा उल्लेख भएको थियो । तर, अहिलेसम्म उक्त परियोजना कागजी प्रक्रियामै सिमित रहेको छ ।
