काठमाडौँ,२६ असार । ५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति विवादमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाप्रति पूर्वन्यायाधीशहरुले आपत्ति जनाएका छन् । पूर्वन्यायाधीश फोरमले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त फैसलाले कार्यकारिणी निरङ्कुशता बढाउनमा मद्दत पुऱ्याउनुका साथै संवैधानिक सर्वोच्चताको मान्यतालाई धराशायी बनाएकाे आरोप लगाएका हुन् । फोरममा पूर्वन्यायाधीशहरु टोपबहादुर सिंह, पवनकुमार ओझा, शम्भुबहादुर खड्का, युवराज सुवेदी, यज्ञप्रसाद बस्याल, राजेन्द्रकुमार भण्डारी, लोकेन्द्र मल्लिक, गोविन्दकुमार श्रेष्ठ, रमेश पोखरेल, प्रभा बस्नेत, चण्डीराज ढकाल, हेमराज पन्त र नारायणप्रसाद श्रेष्ठ सदस्य रहेका छन् ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७७/२०७८ सालमा दुई चरणमा गरी अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा ५२ पदाधिकारी...
काठमाडौँ,२६ असार । ५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति विवादमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाप्रति पूर्वन्यायाधीशहरुले आपत्ति जनाएका छन् । पूर्वन्यायाधीश फोरमले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै...
काठमाडौं, १७ चैत्र । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति विवादमा सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिटको पेशी आइतबार हेर्न नमिल्नेमा राखिएको छ।
निवर्तमान कार्यकारी...
वीरगन्ज,११ चैत । सर्वोच्च अदालतले वीरगन्जका मुख्य सडक विस्तारविरुद्धको रिट खारेज गरेसँगै सडक डिभिजन हेटौँडाले सो खण्डमा पर्ने सडकको सिमाङ्कन गरिदिन नापी कार्यालय पर्सालाई...
काठमाडौं,१४ पुस । सर्वोच्च अदालतमा आइतबार सबै मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित हुने भएको छ । पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्तीको निधनको शोकमा मुद्दाहरुको सुनुवाइ रोकिएको हो ।
‘उनको...
काठमाडौं,२१ मंसिर । सर्वोच्च अदालतले कार्यविधिसहित गोला प्रणालीबाट पेसी व्यवस्थापन सुरु गरेको छ । सर्वोच्चको प्रक्रियालाई पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन थालिएको गोला प्रणालीलाई थप...
