वीरगञ्ज,३० जेठ – सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचारविरुद्धको नारा बोकेको वर्तमान सरकारमाथि वीरगञ्ज–आदर्शनगरका २१ घरपरिवारले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्— राज्य संयन्त्रकै प्रयोग गरेर अन्याय हुँदा सरकार किन मौन छ ?
यी परिवारहरू आधा शताब्दीअघि कानुनी रूपमा खरिद गरिएको जग्गाको स्वामित्व प्रमाणित गर्न आज पनि सरकारी कार्यालय धाउन बाध्य छन्। उनीहरूका अनुसार, यो केवल जग्गाको विवाद नभई राज्यले नागरिकलाई गर्ने व्यवहारको प्रश्न हो।
यसैबीच, सबैभन्दा गम्भीर घटना रुपेश मानन्धरको परिवारसँग जोडिएको छ। उनका हजुरबुबा सत्यनारायण मानन्धरको निधन भएको १२ वर्ष भइसक्दा पनि मालपोत कार्यालयले उनकै नाममा उपस्थित हुन पत्र काटेको छ।
रुपेश मानन्धर भन्छन्, “मृत्यु दर्ता भइसकेको व्यक्तिलाई जीवित जस्तो व्यवहार गरेर पत्र पठाइनु सामान्य त्रुटि होइन, परिवारलाई मानसिक रूपमा दबाब दिने प्रयास हो।” उनका अनुसार, यस्तो घटनाले राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर बनाएको छ।
उनले थपे, “यदि राज्यको अभिलेखमा १२ वर्षअघि मृत्यु भइसकेको व्यक्ति पनि अद्यावधिक छैन भने नागरिकले न्याय कहाँ खोज्ने ? हामीलाई यो गल्तीभन्दा बढी नियोजित कदम जस्तो लाग्छ।”
स्थानीयहरूका अनुसार आदर्शनगरको विवादमा बिचौलियाको प्रभाव देखिएको छ। उनीहरूले सञ्जय कुमार ठाकुरमाथि सरकारी निकायलाई प्रभावमा पार्दै जग्गाधनीमाथि दबाब सिर्जना गरेको आरोप लगाएका छन्। ठाकुरविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा उजुरी परिसकेको भए पनि हालसम्म कुनै प्रभावकारी कारबाही नभएको उनीहरूको गुनासो छ।
“हामी उजुरी लिएर कार्यालय पुग्छौं, तर आरोपित व्यक्ति नै त्यहीँ प्रभावशाली देखिन्छन्,” एक स्थानीय व्यवसायीले भने, “प्रहरी र प्रशासनमा उनको हैसियत हेर्दा उनी सामान्य बिचौलिया जस्तो देखिँदैन।”
पीडितहरूका अनुसार, आदर्शनगरको विवादमा बाहिरी जिल्लाबाट आएका व्यक्तिहरूको सक्रियता बढेको छ। उनीहरूले पुराना श्रेस्ता र मुद्दालाई आधार बनाएर जग्गाधनीमाथि दबाब सिर्जना गर्ने गरेको आरोप छ।
यता भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय पर्साका प्रमुख खेमराज खत्रीले भने आफूमाथि लागेको आरोप अस्वीकार गरेका छन्। उनले उजुरीका आधारमा कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको दाबी गर्दै आफ्नो निर्णयप्रति असन्तुष्ट भए अदालत जाने बाटो खुला रहेको बताए।
तर स्थानीयहरू भने मालपोत कार्यालय बिचौलियाको प्रभावमा चलेको आरोप लगाउँछन्। उनीहरूका अनुसार, कार्यालयबाट काटिएका केही पत्रहरू सम्बन्धित व्यक्तिलाई नपठाई बैंक तथा अन्य निकायमा पठाएर आर्थिक दबाब सिर्जना गर्ने प्रयाससमेत भएको छ।
आदर्शनगरका बासिन्दाहरू भन्छन्, उनीहरूको लडाइँ केवल जग्गाको होइन— राज्यको न्याय प्रणालीप्रतिको विश्वाससँग जोडिएको छ। “हामीले कानुन मानेर जग्गा किन्यौं, कर तिर्यौं, तर आज राज्यले नै हामीलाई दोषी जस्तो व्यवहार गरिरहेको छ,” एक ज्येष्ठ नागरिकले गुनासो गरे।
पीडितहरूको निष्कर्षमा, यहाँ कानुनभन्दा पहुँच बलियो देखिएको छ। त्यसैले उनीहरूको एउटै प्रश्न छ— सुशासनको नारा बोकेको सरकार कहिले उनीहरूको पीडा सुन्छ ?
अहिले आदर्शनगरका बासिन्दाहरू जग्गा गुम्नेभन्दा ठूलो डरमा छन् ।
