वीरगंज । तराई मधेशको मूख्य जलस्रोतको रुपमा रहेको चुरे क्षेत्रको दोहन लामो समयदेखि भइरहँदा त्यसको असरहरु देखिन थालेको छ । चुरे क्षेत्रको अवैध दोहन रोक्न माग गर्दै सडकदेखि सदनसम्म विरोध हुँदै आएका छन् । तर, जथाभावी तरिकाले उत्खनन गरी बालुवा, गिट्टी चोरी निकासी गर्ने तस्करहरुलाई प्रभावकारी रुपमा रोक तथा कारवाही गर्न राज्य संयन्त्र सफल हुन सकेको छैन ।

करिब ४ वर्ष पहिला धनुषामा अवैध उत्खननमार्फत नदीजन्य वस्तु तस्करीको विरोध गर्न गएका दिलीपकुमार महतोलाई टिपरले किचेर हत्या गरियो । त्यसबेला अवैध चुरे उत्खनन् कार्यको चौतर्फी विरोध भएपनि पछि विस्तारै सेलाउँदै गयो । न यो विषय राजनीतिक दलहरुको प्रमुख एजेन्डा बन्न सक्यो न यस क्षेत्रको संरक्षणका लागि राज्यबाट प्रभावकारी व्यवस्था गरियो । जसका कारण मुलुककै अन्नभण्डार तराई क्षेत्र उजाड हुने खतरा बढ्दै गएको छ ।

विकास निर्माणका लागि ढुंगा, गिट्टी, बालुवाका निकाल्न होस् वा दैनिक जीवन यापनका लागि आवश्यक पर्ने घाँस, दाउरा र काठका लागि चुरे क्षेत्र मुख्य भरथेगको थलो बन्दै आएको छ । त्यस्तै चुरे पहाडमै रहेका बस्ती जान निर्माण भइरहेका सडकका कारण चुरे क्षेत्र निरन्तर अतिक्रमणको चपेटामा परिरहेको छ ।

डिप बोरिङले निम्त्यायो जोखिम
कुनै बेला खानेपानी र अन्नको भण्डार मानिने तराई÷मधेसले पानी अभाव भोगिरहेको छ । बारा, पर्सा, रौतहट लगायत तराई मधेशका सबैजसो स्थानमा खानेपानीको समस्या देखिएको छ । वीरगंज महानगरपालिका –१५ की समाज सेवी रुकुमनी देवीले घरको चापाकल (ह्यान्डपम्प)बाट पानी आउन छाडेको महिनौं भएको बताईन् ।

नेपाल पोष्टसँग कुरा गर्दै उनीले भनिन्, ठूलो मोटर लगाएर तानेपछि बल्ल पानी आउँछ तर खानेपानीका लागि सरकारी धाराकै भर छ । यस्तै स्थिति रहे आगामी दिनमा मधेशको अवस्था भयावह हुन सक्ने रुकुमनी देवीको भनाई छ । उनले यस समस्याको समाधानका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघ तीनै तहको सरकार लागि पर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

यसैबीच मधेसमा चापाकल मात्रै नभएर नदी–नाला र पोखरी पनि सुक्दै गएको छ भने सिँचाइका लागिसमेत पानीको ठूलो अभाव झेलिरहेको किसानहरु बताउँछन् । तराईका सबैजसो जिल्लामा पानीको विकराल समस्यालाई समाधान गर्न किसानहरुले व्यापक रुपमा डिप बोरिङको प्रयोग गरेका छन् । जसका कारण मधेशको जलस्तर घटेको स्थानीय बताउँछन् ।
यस वर्ष आकाशबाट पनि पर्याप्त वर्षा नभएको र सिंचाईको पनि उचित व्यवस्था नभएका कारण डिप बोरिङको प्रयोग गर्नु पर्ने बाध्यतामा किसानहरु रहेका छन् ।
पानीको जोहो गर्न सबैले डिप बोरिङ प्रयोग गर्दा जलसतह झन गहिरिदै जाने र अन्तत यसले मधेशलाई नै मरुभूमिकरणमा परिणत गर्ने जानकारीहरु बताउँछन् ।
सरकारले राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहे पनि चुरे दोहनमा भएको प्राकृतिक क्षतिको भरपाइ तराई÷मधेस क्षेत्रमा बस्ने नागरिकले तिर्नु परिरहेको छ ।

घरघरमा पानी पु¥याउँदै महानगर
पानीको समस्या समाधानका लागि महानगरपालिकाले ट्यांकरबाट पानी वितरण गर्न सुरु गरेको छ भने कतिपय स्थानमा अस्थायी ट्याङ्की स्थापना गरी घरघरमा पानी पु¥याउन प्रयासरत रहेको छ । महानगरका विभिन्न २० वडामा पानी वितरणका लागि तालिका नै सार्वजनिक गरेको महानगरका मेयर राजेशमान सिंहले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार बिहान ५ बजेदेखि राति ८ बजेसम्म ट्यांकरमार्फत पानी वितरण गरिरहेको छ । खानेपानीको अस्थायी व्यवस्थापनका लागि खानेपानी संस्थानसँगको समन्वयमा सार्वजनिक स्थानमा पानीको धारा जोड्ने काम भइरहेको मेयर सिंहले बताए ।
उनले ट्यांकर र टंकी राखेर महानगर आफैँले पानी वितरण गरिरहेको बताए ।
यसैबीच महानगरले प्राविधिक सहितको टोली झिकाई पानीको भू–सतह पत्ता लगाउन अध्ययन अनुसन्धान सुरु गरेको छ । खानेपानीको दीर्घकालीन समाधानका लागि संघीय खानेपानी मन्त्रालयबाट खटिएको विज्ञ सहितको प्राविधिक टोलीले प्रविधिमार्फत पानीको भू–सतहको बारेमा अध्ययन थालेको हो ।

गत मंगलबारबाट आएको टोलीले महानगरको विभिन्न स्थानमा पुगेर ‘ग्राउण्ड एक्स–रे’ मेसिनबाट पानीको भू–सतह मापन गरिरहेको छ । प्राविधिक टोलीका अनुसार मापनमा यहाँको पानीको सतह ६० देखि ८० मिटरसम्ममा जमेको देखाएको छ । साथै उचित सतह भने १२० देखि १३५ मिटरको मात्रै भेटिएको छ । महानगरको सबै वडामा पुगेर भू–सतहको मापन गरिसकेपछि टोलीले प्रतिवेदन बुझाउने छ ।

टोलीको प्रतिवेदनपछि डिप बोरिङ तथा चापाकल लगाउने मापदण्ड तय गर्ने महानगरको तयारी छ । केही दिनअघि खानेपानी मन्त्री महिन्द्रराय यादवलाई वीरगंजमा पानीको भू–सतह पत्ता लगाउन विज्ञको टोली पठाइदिन मेयर सिंहले आग्रह गरेका थिए ।

४२ प्रतिशत खेत बाँझै
मधेश प्रदेशमा खेतीयोग्य जमिनको ५८ प्रतिशत भागमा मात्रै धान रोपाँई सम्पन्न भएको छ । साउनको दोस्रो साता वितिसक्दा पनि मधेश प्रदेशको ८ जिल्ला मध्ये सबैभन्दा कम धनुषा जिल्लामा २७ प्रतिशत रोपाँई सम्पन्न भएको छ भने सबैभन्दा बढी रोपाँई भएको सप्तरीमा ८४ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । बारामा ७५ प्रतिशत रोपाँई सम्पन्न भएको छ भने पर्सामा ५५ प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको कृषि निर्देशनालय, मधेश प्रदेशले जनाएको छ ।

सरकारले सिंचाईको प्रभावकारी व्यवस्था नगर्दा किसानले दमकलको चर्काे मूल्य तिरेर रोपाँई गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । डिजेलबाट चलेको दमकलको प्रतिघण्टा रु.४ सय र विद्युतीय मोटरबाट चलेको मोटरको प्रतिघण्टा रु.३ सय तिरेर रोपाँई गर्नु परेको किसानको गुनासो रहेका छन् । सिंचाइका लागि गण्डक नहरमा पानी भएपनि स्थानीय सरकारले कुलो सफा नगर्दा बाध्य भएर दमकलको पानीबाट रोपाँई गर्नु परेको पर्सा पोखरीयाका किसानहरु बताउँछन् ।

गण्डक नहरको पानि आवश्यक परेको बेला भारतले एकलौटी रुपमा प्रयोग गर्ने र अन्य समयमा मात्र नेपालतिर पानी छाड्ने गर्दा पनि समस्या निम्तिएको स्थानीय बुद्धिजिवीहरु बताउँछन् ।

यसैबीच जसोतसो आकाशको पानी र मोटरबाट पानी तानेर रोपाँइ गरिएपनि यसपालि धानबाली धेरै नफल्ने किसानहरुको आँकलन छ । गत साल पर्याप्त वर्षा भएपनि सरकारले समयमा मल उपलब्ध नगराएको र यसपालि समयमा मल प्राप्त भएपनि आकाशबाट पानी नपर्दा समस्या देखिएकाले धान कम फल्ने उनीहरुको भनाई छ ।

यता कृषि ज्ञान केन्द्र पर्साका बालि विकास अधिकृत सुरेश प्रसाद चौरसियाले जिल्लाको ग्रामीण भेगमा आकाशे पानी नपरेका कारण रोपाँई ढिलो भएकाले यस वर्षको उत्पादनमा ह्रास आउने सम्भावना रहेको जानकारी दिए ।

मधेशलाई सुख्खा क्षेत्र घोषणा गर
मधेशमा देखिएको सुख्खापन र खडेरी बढ्दै गएपछि सरोकारवालाहरुले चिन्त व्यक्त गर्न थालेका छन् । यति बेला मेधशमा खेतीपातिका साथै खानेपानीका लागि समेत पानीको हाहाकार मच्चिएको छ ।

पर्सा क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रदीप यादवले तराई–मधेशलाई सुख्खा क्षेत्र घोषणा गर्नु पर्ने माग गरे । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसप) का प्रमुख सचेतक समेत रहेका यादवले मधेशमा देखिएको खडेरीको विषयलाई संसदमा उठाउँदै यस संकटलाई टार्न सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराए ।

यसैगरी सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले पनि मधेश प्रदेशलाई सुख्खा क्षेत्र घोषणा गरी किसानलाई राहत उपलब्ध गराउन माग गरेको छ । पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा पार्टी महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सो माग गरेका हुन् ।