काठमाडौँ,०५ चैत । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्धका गम्भीर मुद्दा फिर्ता लिने सरकार र महान्यायाधिवक्ताको निर्णयबारे सर्वोच्च अदालतमा कानुनी बहस बिहीबार सकिएको छ।
न्यायाधीशद्वय सारङ्गा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासमा सोमबारदेखि सुरु भएको ‘हेर्दाहेर्दै’ सुनुवाइ आज सकिँदा अदालतको आदेशतर्फ सबैको नजर मोडिएको छ।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले लामिछानेविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि, अधिवक्ताहरू युवराज पौडेल, दिनेश त्रिपाठी र आभास रेग्मीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा सरकारको निर्णय राजनीतिक दबाबको प्रभावमा भएको र गम्भीर फौजदारी मुद्दा खारेज गर्न खोजिएको आरोप लगाइएको छ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा फिर्ता लिन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई निर्देशन दिएको भए पनि, जिल्ला अदालतले सर्वोच्चको अन्तिम आदेश नआउँदासम्म कुनै कदम नचाल्ने अडान लिएको थियो। यदि सर्वोच्चले मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णयलाई रोक लगाइदिएमा लामिछानेको कानुनी स्थिति थप जटिल हुने देखिन्छ।
अदालतको सम्भावित आदेशले राजनीतिक वृत्तमा मात्र नभई आम नागरिकमा पनि न्याय प्रणालीको निष्पक्षताप्रति महत्वपूर्ण संकेत दिने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, मुद्दा फिर्ता भए पनि उनीमाथि सहकारी ठगीसम्बन्धी अर्को मुख्य मुद्दा यथावत रहनेछ।
बिहीबारको बहस सकिँदा इजलासले आजै कुनै निर्णय सुनाउने सम्भावना रहेको स्रोतहरूले जनाएका छन्।
