जनकपुर,२६ चैत। मधेस प्रदेश सरकार को चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्च अपेक्षाभन्दा निकै सुस्त देखिएको छ। आर्थिक वर्षको करिब १० महिना बितिसक्दा पनि कुल बजेटको जम्मा १३.१६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ।
मुख्यमन्त्री कृष्णा यादव नेतृत्वको सरकारले हालसम्म करिब ६ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको भए पनि त्यसको ठूलो हिस्सा चालुतर्फ सीमित छ। विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पुँजीगत खर्च भने अत्यन्तै कमजोर अवस्थामा रहेको छ।
पुँजीगततर्फ हालसम्म करिब २ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ, जसले प्रदेशमा विकास आयोजनाहरू सुस्त गतिमा रहेको संकेत गर्दछ। अझ चासोको विषय भनेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय को प्रदर्शन हो, जहाँ पुँजीगत बजेट खर्च जम्मा ६.७६ प्रतिशतमा सीमित छ।
अधिकांश मन्त्रालयहरूको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन। उद्योग, कृषि, ऊर्जा, गृह, शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम र खेलकुद मन्त्रालयहरूले दुई अंकको खर्चसमेत गर्न सकेका छैनन्। खेलकुद मन्त्रालयको खर्च दर त ०.१२ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ।
यद्यपि अर्थ, वन तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयहरूले तुलनात्मक रूपमा केही बढी खर्च गरेका छन्, तर ती पनि अपेक्षित स्तरमा पुग्न सकेका छैनन्। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार ढिलो निर्णय प्रक्रिया, नीतिगत अन्योल तथा कार्यान्वयनमा ढिलाइका कारण खर्च प्रभावित भएको हो। सचिव राम महतोका अनुसार टेन्डर वा उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्ने विषयमा लामो समय अन्योल हुँदा योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको हो।
हाल भने २५ लाख रुपैयाँभन्दा माथिका योजनाहरू प्रतिस्पर्धामार्फत कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भइसकेको र कामलाई तीव्रता दिने प्रयास भइरहेको जनाइएको छ।
मधेस सरकारले चालु आवका लागि करिब ४६ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो, जसमा पुँजीगततर्फ ठूलो हिस्सा छुट्याइएको छ। तर आर्थिक वर्ष अन्त्य नजिकिँदै गर्दा पनि खर्चको गति कमजोर रहनुले सरकारको कार्यक्षमता र विकास प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
अब बाँकी अवधिमा खर्चको गति बढाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने विषय नै सबैको चासोको केन्द्र बनेको छ।
