काठमाडौँ,२८ भदाै । सरकारले बुधबार संसदमा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० मा निजी विद्यालयलाई आफू खुशी शुल्क असुल्न सक्ने प्रावधान राखेको छ।
निजी विद्यालयले विद्यार्थीसँग मनलागी शुल्क उठाएको भन्दै गुनासो आइरहेका बेला सरकारले ल्याएको विधेयकले त्यसलाई निरन्तरता दिएको छ।
विधेयकको दफा १५ (१) मा सार्वजनिक विद्यालयले विद्यार्थीसँग कुनै पनि शुल्क लिन व्यवस्था गरेको छ। त्यहीँ दफामा सरकारले निजी विद्यालयको शुल्क स्थानीय तहले तोक्ने उल्लेख गरे पनि त्यो निजी विद्यालय सञ्चालकको रुचीअनुसार बाध्यकारी नहुने गरी भाषा मिलाइएको छ।
विधेयकमा भनिएको छ, ‘निजी लगानीका विद्यालयले राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रही स्थानीय तहले तोकेको शीर्षक र सीमाभित्र रही शुल्क लिन सक्नेछन्।’
विधेयकमा प्रयोग गरिएको ‘सक्नेछन्’ भन्ने भाषाले तोकेको शुल्क मात्रै लिन निजी विद्यालय बाध्यकारी हुने छैनन्। जसले निजी विद्यालयले आफूखुशी शुल्क दिन बाटो खोल्छ।
यसले स्वेच्छाको स्थिति पैदा गर्छ। स्थानीय तहले तोकेको शुल्क नलिन पनि सक्ने अवस्था बन्छ। संविधानले माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क भने पनि निजी विद्यालयलाई पैसा उठाउन छुट दिँदै आएको छ।
