वीरगञ्ज महानगरपालिका–२५ अन्तर्गत श्रीसियामा रहेको ६२ बिघा जग्गा अधिग्रहणको मुआवजा वितरण प्रक्रिया अझै केही समय लम्बिने देखिएको छ। श्रीसिया सुक्खा भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत धनबहादुर बरुवालका अनुसार, अर्थ मन्त्रालयले स्ववासी जग्गासम्बन्धी फाइल पुनः वीरगञ्ज फिर्ता पठाएपछि काममा ढिलाइ भइरहेको छ। फाइलमा समेटिएको विवरण र मन्त्रालयको निर्देशानुसार नयाँ नापी तथा पुराना नक्शासहितको क्षेत्रफल विवरण पुनः वीरगञ्ज पठाउनु पर्ने भएकाले, यसको आधारमा मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट मुआवजा वितरण गरिने तयारी गरिएको छ।
स्थानीयको गुनासो: प्रशासनिक ढिलाइले अन्योलता
यसअघि श्रीसियामा ८४ जना स्थानीयको तीन बिघा जग्गाका लागि मुआवजा वितरण गर्न माग गर्दै अर्थ मन्त्रालयमा मिसिल पठाइएको थियो, तर गाउँलेहरूको भनाइमा मन्त्रालयले आलटाल गरेको गुनासो गरेका छन्। स्थानीयहरू वर्षौं देखिको प्रतिक्षाले थाकेका छन् भने उनीहरूको दाबी अनुसार, प्रशासनिक कामको ढिलाइले जनजीवनमा अन्योलता थपिएको छ। अधिग्रहण गरिएका जग्गामा खेतीपाती गर्न समेत रोक लागेकाले किसानहरूले खेतीमा घाटा बेहोरिरहेका छन्।
छ वर्षदेखि रोक्का गरिएको स्ववासी जग्गामा एक अर्ब मुआवजा आवश्यक
अर्थ मन्त्रालयको योजना अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि श्रीसियाका ६२ बिघा जग्गा र स्थानीय बस्ती रोक्का राखेर अधिग्रहण गरिएको हो। स्थानीयहरूले दैनिक जीवनयापनमा कठिनाइ महसुस गरिरहेका बेला, सरकार भने अझै मुआवजा वितरण प्रक्रिया टुंग्याउन सकेको छैन। मुआवजा वितरणका लागि झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। केही सरेह खेतहरूको मुआवजा वितरण भइसके पनि बाँकी रकम यथाशीघ्र उपलब्ध गराउनुपर्ने स्थानीयको माग छ।
मुआवजा वितरणको दिशामा सरकारी कदम: नयाँ विवरणसहित मन्त्रिस्तरीय निर्णयको प्रतीक्षा
अर्थ मन्त्रालयले पुराना नक्शा र नयाँ नापीको विवरणसँगै मन्त्रालयमा पेश गराउन निर्देशन दिइसकेको छ। यसपछि सरकारले मन्त्रिस्तरीय निर्णयको आधारमा मुआवजा वितरण प्रक्रिया अघि बढाउने योजना बनाएको छ।
