Date
आइत, माघ ११, २०८२
Sun, January 25, 2026
Date
आइत, माघ ११, २०८२
Sun, January 25, 2026

अन्तरविद्यालय क्रिकेट र फुटबल...

बीरगन्ज,११ माघ । प्याब्सन पर्साको आयोजनामा सञ्चालन भइरहेको अन्तरविद्यालय क्रिकेट तथा फुटबल प्रतियोगिताअन्तर्गत...

उज्यालो नेपाल पार्टीलाई थप...

बारा,११ माघ । बारा क्षेत्र नम्बर ३ का राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) क्षेत्रीय...

सर्वोच्चले रेशम चौधरीको उम्मेदवारी...

काठमाडौं,११ माघ । आफ्नो उम्मेदवारी खारेजी गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध दायर गरेको नागरिक...

बाबुराम फिर्ता भएपछि गोरखामा...

काठमाडौं,११ माघ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आज सिंहदरबारमा आयोजित...
spot_img

बारा यातायातकाे सेटिङ साम्राज्य : प्रमुख, ड्राइभर र ट्राफिक प्रहरीको मिलेमतोमा ‘नेसनल लाइसेन्स रैकेट’

सेटिङ, घुस र दलालको जालो : बारा यातायात कार्यालयमा ‘नेसनल नेटवर्क’

spot_img

बारा (कलैया) — बारा जिल्लाको यातायात व्यवस्था कार्यालयमा व्यापक रूपमा फैलिएको सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरणमा अनियमितता र भ्रष्टाचारको काण्ड दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको छ। एक छानबिनमा खुलासा भएअनुसार, सो कार्यालयमा घुस, सेटिङ र दलालको बाक्लो संजालका माध्यमबाट अवैध रूपमा लाइसेन्स वितरण गर्ने कार्य सुदृढ रूपमा चलिरहेको छ।

प्रमुख दासको नेतृत्वमा संस्थागत भ्रष्टाचार

कार्यालयका प्रमुख अरविन्दर दासले राज्यका ऐन, नियम र कानुनको खुलेआम उल्लङ्घन गर्दै अवैध रूपले लाइसेन्स वितरण गरिरहेका छन्। मोटरसाइकल, स्कुटर र कारको लाइसेन्स १० हजारदेखि ३५ हजार रुपैयाँसम्ममा बिक्री हुने गरेको र त्यसको ५०–६० प्रतिशत रकम दासले लिने गरेको खुलासा भएको छ।

तर हालै थप तथ्यहरू बाहिर आएका छन्, जसअनुसार ट्रायल परीक्षा हप्तामा एकपटक मात्र सञ्चालन गरिने गरिएको छ, त्यो पनि सत्यानारायण, प्रमुख दास र ट्रायल प्रमुख जीवन  पौडेलको संयुक्त मिलेमतोमा। स्रोतका अनुसार, प्रत्येक ट्रायलमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी उम्मेदवार पास गराइन्छ — जसका लागि रकम पहिले नै बुझाइएको हुन्छ।

सत्यानारायणका भाइ (प्रमुख अरविन्दर दासका ड्राइभर कुन्दन) मार्फत ‘नेसनल नेटवर्क’

बारा (कलैया) स्थित यातायात कार्यालयमा संस्थागत भ्रष्टाचारको अर्को गम्भीर पाटो खुलेको छ। कार्यालयका प्रमुख अरविन्दर दासले सत्यानारायणका भाइ कुन्दनलाई आफ्नै व्यक्तिगत ड्राइभरको रूपमा नियुक्त गर्दै ट्रायल केन्द्रमा सेटिङ मिलाउने सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिएका छन्।

विश्वसनीय स्रोतका अनुसार, कुन्दनले बारा कार्यालयलाई केन्द्र बनाउँदै देशका विभिन्न पहाडी जिल्लाहरू — नारायणघाट, पोखरा, काठमाडौँ, पाल्पा, गोरखा लगायत — मा दलालहरूको सञ्जाल विस्तार गरेका छन्। यस्ता दलालहरू कुन्दनको निर्देशनमा चलिरहेका छन्, जसले सेवाग्राहीबाट पैसा उठाउने, ट्रायलमा सेटिङ मिलाउने, र लाइसेन्स सुनिश्चित गर्ने काम गरिरहेका छन्।

प्रमुख अरविन्दर दास, सत्यानारायण र ट्राफिक प्रहरी जीवन पौडेलको सघन मिलेमतोमा कुन्दनमार्फत सञ्चालित यो नेटवर्कले बारा कार्यालयलाई ‘सेटिङको मुख्य अखडा’ बनाएको छ। यस्तो नेटवर्कले न केवल स्थानीय प्रशासन र कानुनी संयन्त्रमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ, सवारी सुरक्षाको दृष्टिले पनि अत्यन्त चिन्ताजनक अवस्था सिर्जना गरेको छ।

ट्राफिक प्रहरी जीवन पौडेलको मिलेमतोमा साप्ताहिक ‘सेटिङ ट्रायल’, ८० प्रतिशतभन्दा बढी पास

स्रोतका अनुसार, ट्रायल इञ्चार्ज जीवन पौडेल (ट्राफिक प्रहरी) समेत सेटिङमा समावेश छन्। प्रमुख अरविन्दर दास, सत्यानारायण र पौडेलबीचको मिलेमतोमा बारा कार्यालयमा हप्तामा एकपटक मात्र ट्रायल सञ्चालन गरिन्छ, जुन पूर्ण रूपमा ‘सेटिङ’मा आधारित हुन्छ।

ट्रायलमा सहभागी हुने सेवाग्राहीहरूबाट पहिले नै रकम असुली गरिन्छ, र त्यसअनुसार ट्रायलको नतिजा निश्चित गरिन्छ। प्रत्यक्षदर्शी र कर्मचारी स्रोतका अनुसार, यस्ता ट्रायलहरूमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी परीक्षार्थीहरूलाई पास गराइन्छ — तीमध्ये धेरैजसो वास्तविक परीक्षणमै सहभागी नहुने, ड्रेस परिवर्तन गरेर अर्कैलाई खटाउने गरिन्छ।

ट्राफिक प्रहरी जीवन पौडेलको मिलेमतो बिना यस्तो व्यापक अनियमितता सम्भव नहुने स्थानीयहरू बताउँछन्। सवारी सुरक्षा र कानुनी प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने यो प्रकृतिको मिलेमतोमाथि तत्काल छानबिन हुन आवश्यक छ भन्ने माग थप सशक्त हुँदै गएको छ।

ट्रायल परीक्षा : ‘ड्रेस परिवर्तन’ र नक्कली परीक्षार्थी

लिखित र ट्रायल दुवै परीक्षा पूर्ण सेटिङमा सञ्चालन हुने गरेको स्रोत बताउँछ। परीक्षार्थीहरू स्वयं उपस्थित नभई अरूलाई ‘ड्रेस परिवर्तन’ गराएर ट्रायलमा उभ्याउने र पैसा बुझाएपछि अनिवार्य रूपमा लाइसेन्स उपलब्ध गराइने गरिएको छ। यो सम्पूर्ण प्रणालीको आरम्भ सत्यानारायणबाट भएको हो भने अहिले दासद्वारा संस्थागत रूप दिइएको छ।

सूचना अधिकारको खुलेआम उल्लङ्घन : “बुढी बिरामी” को बहानामा विवरण लुकाउने प्रमुख दास

बारा (कलैया) स्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सूचना अधिकार ऐन २०६४ को स्पष्ट उल्लङ्घन गरिएको तथ्य फेला परेको छ। नेपाल पोस्ट डेलीले कार्यालयमा विधिवत रूपमा लिखित निवेदन दिंदा पनि महिनौँसम्म सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरणसम्बन्धी विवरण नदिएको पाइएको छ।

पटक–पटक कार्यालय पुग्दा समेत जिम्मेवार अधिकारीहरू भेटिने अवस्था हुँदैन। कार्यालयका प्रमुख अरविन्दर दासलाई फोन गर्दा पनि उनी सधैं एउटै बहाना दोहोर्‍याउने गर्छन् — “बुढी बिरामी छिन्, चेकअपका लागि भारत जानुपरेको छ।” तर यस्तो बहानाको आडमा सार्वजनिक सूचना लुकाउनु न केवल अमान्य कार्य हो, तर ऐनको स्पष्ट उल्लङ्घनसमेत हो।

सूचना अधिकार ऐन २०६४ अनुसार कुनै पनि नागरिकले मागेको सूचना १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। तर यातायात कार्यालयले पत्रकार, नागरिक तथा सरोकारवाला पक्षहरूलाई समेत झुक्याउँदै सूचना उपलब्ध नगराउनुले भ्रष्टाचार लुकाउने नियत प्रष्ट पार्छ।

सेवाग्राहीहरूका अनुसार बारा यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुख अरविन्दर दास सार्वजनिक रूपमा राजनीतिक नेताहरूको आलोचना गर्ने व्यक्ति हुन्। उनी आफूलाई नीतिपरक र कर्तव्यनिष्ठ देखाउने प्रयास गर्छन्। तर व्यवहारमा भने उनी स्वयं व्यापक भ्रष्टाचारको जालोका केन्द्रबिन्दु बनेका छन्।

प्रमुख अरविन्दर दास र सत्यानारायणबाट सुरु भएको ‘सेटिङ सिस्टम’लाई संस्थागत स्वरूपमा रूपान्तरण गर्दै प्रमुख दासले सो प्रणालीलाई झन् बलियो बनाएका छन् — ट्रायल केन्द्रदेखि दलाल परिचालन, प्रहरीसँगको मिलेमतो, भाइमार्फत सञ्चालित नेटवर्क र सूचना अधिकारको उल्लङ्घनसम्म।

बारा यातायात कार्यालयमा व्याप्त यस्तो संस्थागत भ्रष्टाचार न केवल कानुनी शासन र सार्वजनिक सेवा प्रणालीमाथिको घात हो, सवारी सुरक्षामाथि समेत गम्भीर चुनौती हो।

नागरिक समाज र मिडियाको माग : गम्भीर छानबिन र कठोर कारवाही

बारा यातायात कार्यालयमा जारी यो गम्भीर अनियमितताले आम नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने संवेदनशील सेवा क्षेत्रमा विश्वासको संकट पैदा गरेको छ।

यस सन्दर्भमा नागरिक समाज, स्वतन्त्र पत्रकारिता क्षेत्र र सरोकारवाला निकायहरू एकमत भएर माग गरिरहेका छन् —

  • घटनाको स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन होस्,

  • संलग्न सबै अधिकारी र दलालहरूलाई कानुनी कठघरामा ल्याइयोस्,

  • संस्थागत रूपमै मौलाएको सेटिङ र भ्रष्टाचारको जड उखेलियोस्।

लोकतन्त्रमा जवाफदेहिताको नाममा यो भ्रष्टाचारको ‘मुख्य केन्द्र’ बनेको कार्यालयमाथि तत्काल राज्य संयन्त्रले गम्भीर हस्तक्षेप नगरे शासकीय निष्ठा र जनताको विश्वास दुबै तहसनहस हुने निश्चित छ।

spot_img

ताजा अपडेट

लोकप्रिय