जनकपुर,२६ कातिक । सप्तरीको अग्निसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिकाका शिक्षक र कर्मचारीहरू चार महिनादेखि तलब नपाएपछि अन्ततः विद्यालय बन्द गरेर गाउँपालिका कार्यालयको ढोकामै धर्ना बस्न बाध्य भएका छन्।
कात्तिक १८ गतेदेखि सुरु भएको धर्ना लगातार जारी छ। बिहान १० बजेदेखि कार्यालय खुल्ने समयसम्म शिक्षक र कर्मचारीहरू गाउँपालिकाको गेटमा ब्यानरसहित उभिन्छन्। साँझ कार्यालय बन्द भएपछि मात्रै उनीहरू घर फर्कन्छन्।
संघर्ष समितिका संयोजक तथा रामजानकी आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक दुखन यादवका अनुसार, “गाउँपालिकाले साउन महिनादेखि तलब दिएको छैन। हामी विद्यालय बन्द गरेर धर्ना दिन बाध्य भयौं। हाजिर पनि यहीँ धर्नामै गरिरहेका छौँ।”
पालिकाअन्तर्गतका १६ विद्यालयका करिब २०० शिक्षक–कर्मचारीसहित वडा कार्यालय र स्वास्थ्य संस्थाका कर्मचारीहरू समेत आन्दोलनमा छन्। जम्मा ३०० भन्दा बढी व्यक्ति धर्नामा सहभागी छन्।यादवका अनुसार, दशैंअघि पनि आन्दोलन गरिएको थियो। त्यतिबेला जनप्रतिनिधिले “दशैंपछि एक हप्ताभित्र तलब उपलब्ध गराउने” सहमति गरेका थिए। तर पटक–पटकका आश्वासन पूरा नभएपछि विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरिएको हो।
“दशैं, तिहार र छठ सबै चाडपर्व तलबविनै बिताएँ,” यादवले भने, “चार महिना भो, अब त सहनै सकिँदैन। भोको पेटमा कति पढाउने?”शिक्षक–कर्मचारीहरूले गाउँपालिकाको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन्। यद्यपि खोप कार्यक्रम र स्वास्थ्य सेवा जस्ता अत्यावश्यक काममा रोक लगाइएको छैन। चिया–नास्ता र चन्दा संकलन गरेरै शिक्षकहरूले धर्ना जारी राखेका छन्।
गाउँपालिका अध्यक्ष दिनानाथ चौधरीका अनुसार, “सभाले बजेट पास गर्न नसकेका कारण खाता सञ्चालन हुन सकेको छैन।”उनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा तलब वितरण रोकिएको बताए। “अहिले अधिकृत तोकिएका छन्, अब छिट्टै तलब दिने तयारी हुँदैछ,” उनले भने।
तर गाउँपालिकामा राजनीतिक किचलोले स्थिति झन् बिग्रिएको छ। गत असोजमा अध्यक्ष चौधरीले कार्यालयमै कार्यवाहक वडाध्यक्षलाई मालिस गराएको विवाद बाहिर आएपछि कार्यपालिका बैठक रोकिएको थियो। त्यसपछि उनले राजीनामा दिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा पत्र समेत भाइरल भयो, तर चौधरीले “राजीनामा नकरेको” दाबी गर्दै आएका छन्।
शिक्षकको तलब नपाएको खबर आएपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनले दशैंअघि नै सम्बन्धित निकायलाई तत्काल तलब वितरण गर्न निर्देशन दिएका थिए।मन्त्रालयका अनुसार, शिक्षकको तलब रकम पालिकालाई एकमुष्ट रूपमा पठाइएको हुन्छ, र पालिकाले नै महिनैपिच्छे वितरण गर्नुपर्ने हो।
तर धेरै पालिकाले सभाको असमर्थता वा प्रशासनिक विवाद देखाउँदै तलब रोकेका छन्।मन्त्री पुनले यसबारे आन्तरिक अनुसन्धान सुरु भएको बताएका छन्, तर सप्तरीका शिक्षकहरू अझै पनि तलब नपाएर आन्दोलनमै छन्।
