लेखक : मुनिलाल बैठा –
नेपाल अहिले लोकतन्त्रको एक निर्णायक मोडमा उभिएको छ। एकातर्फ देश आम निर्वाचनको तयारीमा छ भने अर्कोतर्फ पछिल्लो समय देखिएको Gen-Z आन्दोलनले राज्यको जवाफदेहिता, शासन शैली र नागरिक अधिकारप्रति गहिरो असन्तोष उजागर गरेको छ । यस समग्र सन्दर्भमा बालअधिकारको अवस्था लोकतन्त्रको गुणस्तर मापन गर्ने महत्वपूर्ण सूचक बनेको छ।
बालअधिकार केवल सामाजिक मुद्दा होइन; यो संविधान, कानुन र राज्यको नीतिगत प्रतिबद्धतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। निर्वाचन र राजनीतिक गतिविधिका नाममा बालबालिकाको अधिकार उल्लंघन हुनु भनेको लोकतान्त्रिक मूल्यमा आउने कमी हो।
Gen-Z आन्दोलन: नीतिगत संवादका लागि संकेत
Gen-Z आन्दोलनले स्पष्ट देखाएको छ, आजको युवा पुस्ता अब मौन छैन। उनीहरू पारदर्शिता, सुशासन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र जवाफदेहिताको माग गर्दै सार्वजनिक जीवनमा सक्रिय छन्। यही पुस्ताभित्र आजका किशोर किशोरी र बालबालिका पनि समावेश छन्। उनीहरूको सहभागिता लोकतन्त्रका लागि अवसर हो, तर असुरक्षा र दमनमा परिणत हुनु नीति–निर्माताका लागि गम्भीर चेतावनी हो ।
राज्य र राजनीतिक नेतृत्वले यस आन्दोलनलाई केवल सुरक्षा चुनौतीका रूपमा होइन, नीतिगत संवाद र सुधारको अवसरका रूपमा बुझ्न आवश्यक छ।
निर्वाचन र बालअधिकार उल्लंघन: संरचनामै निहित पुरानो समस्या
निर्वाचनको समयमा बालबालिकालाई प्रचारप्रसारमा प्रयोग गर्ने अभ्यास अझै रोकिएको छैन। झण्डा बोकाउने, जुलुसमा सहभागी गराउने, नारा लगाउन लगाउने जस्ता कार्यहरूले बालबालिकालाई राजनीतिक दुरुपयोगको सिकार बनाइरहेका छन्। कानुन भए पनि कार्यान्वयन कमजोर हुनु नीति–निर्माताका लागि आत्मसमीक्षाको विषय हो ।
त्यसैगरी, राजनीतिक आन्दोलन, प्रदर्शन र चुनावी तनावका क्रममा बालबालिका हिंसा, डर र मानसिक दबाबमा पर्नु उनीहरूको सर्वोत्तम हितको सिद्धान्तविपरीत छ।
घृणात्मक भाषण र गलत सूचना: दीर्घकालीन जोखिम
चुनावी वातावरणमा फैलिने घृणात्मक अभिव्यक्ति र गलत सूचनाले समाजमा ध्रुवीकरण मात्र होइन, बालबालिकाको नागरिक चेतनामा पनि नकारात्मक प्रभाव पार्छ। यसले भविष्यका नागरिकलाई लोकतन्त्र प्रति निराश र हिंसात्मक सोचतर्फ उन्मुख गराउने जोखिम बढाउँछ। यो विषयलाई नीति तहमा गम्भीरता पूर्वक सम्बोधन गर्नु अपरिहार्य छ।
नागरिक समाज र नीति–निर्माताको साझा जिम्मेवारी
बालमैत्री लोकतन्त्र निर्माणका लागि नीति–निर्माता र नागरिक समाजबीच स्पष्ट सहकार्य आवश्यक छ। धरानमा पूर्व नगर प्रमुख साम्पाङ विरुद्ध चुनावी प्रचारमा बालबालिका प्रयोग गरेको आरोपमा उजुरी दर्ता हुनु नागरिक समाजको निगरानी भूमिकाको उदाहरण हो। तर यस्ता उजुरीलाई प्रभावकारी छानबिन र कारबाहीमा परिणत नगरेसम्म यसले अपेक्षित सन्देश दिन सक्दैन।
नीतिगत प्राथमिकता र सिफारिस
नागरिक समाज र नीति–निर्माताका लागि अब निम्न नीतिगत कदमहरू प्राथमिक हुनुपर्छ:
- निर्वाचन प्रक्रियामा बालबालिकाको प्रयोग पूर्ण रूपमा निषेध गर्न कडा कार्यान्वयन संयन्त्र
- राजनीतिक आन्दोलन तथा प्रदर्शनमा बालबालिकाको सुरक्षाका लागि स्पष्ट मापदण्ड र प्रोटोकल
- बाल तथा किशोरको सुरक्षित र अर्थपूर्ण सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिगत व्यवस्था
- घृणात्मक भाषण र गलत सूचनाविरुद्ध नियमन र सार्वजनिक सचेतना
- बालअधिकार उल्लंघनमा शून्य सहनशीलता र जवाफदेहिताको संस्कृति विकास
निष्कर्ष
नेपालको वर्तमान निर्वाचन र Gen-Z आन्दोलन नीति–निर्माताका लागि चेतावनी मात्र होइन, सुधारको अवसर पनि हो। बालअधिकारलाई केन्द्रमा नराखी लोकतन्त्र सुदृढ हुन सक्दैन। नागरिक समाज र नीति–निर्माताले समयमै हस्तक्षेप नगरे लोकतन्त्र प्रति विश्वास कमजोर बन्दै जानेछ।
“बालअधिकारको सम्मान नै समावेशी र दिगो लोकतन्त्रको आधार हो”।
