जनकपुर,२९ माघ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रदेश सरकारहरूको कार्यसम्पादन प्रतिवेदनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै सातै प्रदेशमध्ये पहिलो स्थान प्राप्त गरेको छ भने मधेस प्रदेश सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ।
आयोगले तय गरेका ११ वटा कार्यसम्पादन सूचकका आधारमा गरिएको मूल्याङ्कनमा सुदूरपश्चिमले ४५.७० अंक प्राप्त गरी शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। कोशी प्रदेश ४४.२९ अंकसहित दोस्रो र बागमती प्रदेश ४२.४६ अंकसहित तेस्रो स्थानमा छन्। अन्य प्रदेशहरूमा गण्डकीले ३७.९१, लुम्बिनी ३४.७१, कर्णाली ३२.२६, र मधेस प्रदेश २७.२८ अंकसहित सबैभन्दा तल पुगेको छ।
प्रतिवेदनले बेरुजुको अवस्था, स्थानीय तहलाई अनुदान, राजस्व परिचालन र पुँजीगत खर्चजस्ता वित्तीय तथा प्रशासनिक कार्यहरूमा प्रदेश सरकारहरूको क्षमता मूल्याङ्कन गरेको छ। विशेषगरी स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान दिने सवालमा सातै प्रदेश असफल देखिएका छन् भने वायु प्रदूषण नियन्त्रण र गुणस्तर सुधारका क्षेत्रमा पनि कुनै प्रदेशले अंक ल्याउन सकेको छैन।
राजस्व परिचालनमा कोशी र सुदूरपश्चिम अग्रस्थानमा छन् भने कर्णाली शून्य अंकमा सीमित छ। वित्तीय अनुशासनको सूचकमा बागमती प्रदेशले ४.२८ अंकसहित अगाडि छ भने कोशी र मधेस शून्य अंकमा छन्। तथापि, डिजिटल प्रणाली र अनलाइन पोर्टलमा विवरण प्रविष्टिमा सातै प्रदेशले पूर्ण अंक प्राप्त गरी पास भएका छन्।
आयोगले यस प्रतिवेदनले प्रदेशहरूबीच विकास र सुशासनको प्रतिस्पर्धा प्रष्ट गरेको र कमजोर अङ्क ल्याएका प्रदेशहरूलाई कार्यक्षमता सुधार्न दबाब दिने संकेत दिएको बताएको छ।
