काठमाडौं,०६ फागुन । नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिको स्वीकृति नलिई भित्तेपात्रो वा क्यालेन्डर प्रकाशन गरे १० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ।
समितिका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मण पन्थीका अनुसार कानुनी प्रावधानअनुसार समितिबाट अनुमति लिएर मात्र पात्रो तथा भित्तेपात्रो प्रकाशन गर्न पाइनेछ। “स्वीकृति बिना प्रकाशन गरिए अधिकतम एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ,” उनले बताए।
नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समिति गठन आदेश, २०७७ को दफा ७ (ञ) र ९ (ढ) मा समितिको स्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ। साथै, समितिको दिग्दर्शनको परिच्छेद १५ अनुसार अनुमति नलिई पात्रो वा क्यालेन्डर छापेमा १० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको प्रावधान राखिएको छ।
अनुमति विना प्रकाशन भएको छ–छैन भन्ने अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिइएको छ। बिक्रीका लागि वा निःशुल्क वितरणका लागि प्रकाशन गरिने सबै प्रकारका पात्रो तथा भित्तेपात्रोमा यो नियम लागू हुनेछ।
स्वीकृति शुल्क कति ?
समितिले प्रकाशनको प्रकृतिअनुसार स्वीकृति शुल्क पनि निर्धारण गरेको छ।
शैक्षिक संस्थाले प्रकाशन गर्ने क्यालेन्डरका लागि २ हजार रुपैयाँ
निःशुल्क वितरणका लागि प्रकाशन गरिने क्यालेन्डरमा ५ हजार रुपैयाँ
मूल्य तोकेर बिक्री गरिने क्यालेन्डरमा १० हजार रुपैयाँ
समितिले सबै संस्था, कम्पनी र व्यक्तिलाई नियम पालना गरी मात्र पात्रो तथा भित्तेपात्रो प्रकाशन गर्न आग्रह गरेको छ।
