काठमाडौँ,०६ फागुन । अब करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीले पनि स्थायी कर्मचारीसरह महँगी भत्ता पाउने भएका छन्। सर्वोच्च अदालतले पुनरवलोकनको अनुमति नदिने आदेश दिएसँगै करार कर्मचारीलाई महँगी भत्ता उपलब्ध गराउने बाटो खुला भएको हो।
गत भदौ २ गते सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई पनि महँगी भत्ता दिनुपर्ने आदेश जारी गरेको थियो। उक्त आदेशविरुद्ध सरकारले पुनरावेदन दायर गरे पनि अदालतले न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ अनुसार पुनरवलोकन गर्नुपर्ने आधार नदेखिएको ठहर गर्दै अनुमति अस्वीकार गरेको हो।
सोमबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय तथा अर्थ मन्त्रालयलाई फैसलाको प्रतिलिपि पठाएको छ।
एकीकृत सरकारी कर्मचारी सङ्गठनका उपाध्यक्ष श्यामप्रसाद सापकोटाले अब सबै सरकारी निकायमा कार्यरत करार सेवाका कर्मचारीले मासिक पाँच हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता पाउने सुनिश्चित भएको बताए। उनका अनुसार यसअघि स्थायी कर्मचारीले मात्र मासिक पाँच हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता पाउँदै आएका थिए भने करार कर्मचारीले उक्त सुविधा पाएका थिएनन्।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि स्थायी कर्मचारीको महँगी भत्ता तीन हजारबाट बढाएर पाँच हजार रुपैयाँ पुर्याएको थियो। अब सोही दरअनुसार करार कर्मचारीलाई पनि भत्ता उपलब्ध गराइने भएको छ।
