काठमाडौँ,२५ फागुन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दाको अभियोग पत्र फिर्ता गराउन दायर गरिएको रिट सर्वोच्च अदालतको ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखिएको छ।
सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको रिट वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र युवराज पौडेलले दायर गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले उक्त रिट पेसी सूचीमा भएको क्रम सङ्ख्याबाट ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा सार्ने निर्णय गरेको हो।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले लामिछानेमाथि विभिन्न जिल्लामा विचाराधीन रहेका सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा संशोधन गर्न जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई निर्देशन दिएकी थिइन्। पुस ३० गते सदर गरिएको ७ पृष्ठ लामो ‘टिप्पणी र आदेश’ अनुसार, लामिछानेमाथि सहकारी ठगीको अभियोगमात्र रहोस् र अन्य दुई गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा हटाइयोस् भन्ने निर्देश दिइएको थियो।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सहकारीमा गैरकानुनी रूपमा रकम निकाल्ने र गोर्खा मिडियामा पठाउने अन्य सञ्चालक र निर्णयकर्ताहरूलाई मुख्य जिम्मेवार ठहर गर्दै, लामिछानेको भूमिका कम्पनीको रकम खर्च गर्ने सिमित मात्रै देखिएको कारण उनलाई सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नराख्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।
विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदन अनुसार, २०८१ पुस ६ मा सुरु भएको प्रारम्भिक अभियोगपत्रमा पर्याप्त अनुसन्धान नहुँदा, अप्रासंगिक व्यक्तिहरू र सहकारी संस्थामा कार्यरत नभएका व्यक्तिहरूलाई पनि सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियोगमा समावेश गरिएको देखिएको थियो। यसै आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले अभियोगपत्र संशोधनका लागि निवेदन पेश गरेको थियो।
यस कारण सर्वोच्चले फिर्ता गराउने रिटलाई हाल ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखेको छ, र सुनुवाइ तत्काल हुने सम्भावना नरहेको छ।
