काठमाडौं,१५ चैत । नवगठित बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले देशको पर्यटन क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मुख्य आधार बनाउने लक्ष्यसहित ‘शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची’ सार्वजनिक गरेको छ।
सरकारले पर्यटन पूर्वाधार विकास, लगानी वातावरण सुधार र निजी क्षेत्र प्रवद्र्धनलाई प्राथमिक प्राथमिकतामा राख्दै ठूला परियोजनालाई छिटो अघि बढाउने नीति लिएको छ।
कार्ययोजनाअनुसार पर्यटन क्षेत्रका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र लगानी बोर्डमा दर्ता भएका परियोजनाहरूको लगानी ढाँचा ९० दिनभित्र तय गरिनेछ। यस्ता परियोजनालाई सरकारी, सार्वजनिक–निजी साझेदारी वा निजी लगानीमध्ये कुन मोडेलमा अघि बढाउने भन्ने स्पष्ट खाका तयार गरिनेछ।
त्यसैगरी लगानीकर्तालाई सहज बनाउन एक महिनाभित्र ‘एकद्वार स्वीकृति प्रणाली’ सञ्चालनमा ल्याइने र पर्यटन व्यवसाय दर्ता, कर दर्ता तथा बैंक खाता खोल्ने प्रक्रिया समेत डिजिटल प्रणालीमार्फत एकीकृत गरिनेछ।
सरकारले निजी क्षेत्रको सुरक्षा र लगानी विश्वास बढाउन ‘निजी क्षेत्र संरक्षण तथा प्रवद्र्धन रणनीति’ लागू गर्ने भएको छ। साथै, पर्यटन र औद्योगिक क्षेत्रका लागि द्रुत प्रतिकार्य संयन्त्र पनि स्थापना गरिनेछ।
स्टार्टअप उद्यमीहरूका लागि दुई दिनभित्र दर्ता हुने ‘फास्ट ट्र्याक प्रणाली’ लागू गर्ने र पर्यटन क्षेत्रको ऋण प्रवाह सहज बनाउन जोखिम भार पुनरावलोकन गर्ने योजना समेत समेटिएको छ।
सरकारको दाबी अनुसार यी कार्यसूचीले पर्यटन क्षेत्रलाई लगानीमैत्री बनाउँदै नेपाललाई सुरक्षित र आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
