जनकपुर,१० जेठ । मधेश प्रदेशको राजनीतिमा ठूलो परिवर्तन देखिएको छ। संविधान जारी भएपछि प्रदेश नं. २ अर्थात् हालको मधेश प्रदेशमा निरन्तर सत्ताको केन्द्रमा रहेका मधेश केन्द्रित दलहरू पहिलोपटक पूर्ण रूपमा सरकारबाट बाहिरिएका छन्। जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी अहिले प्रतिपक्षी भूमिकामा सीमित भएका छन्।

कांग्रेस नेतृत्वको सरकारबाट जसपा नेपाल बाहिरिएसँगै मधेशको सत्ता समीकरण फेरिएको हो। मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव ले जसपाबाट सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूलाई पदमुक्त गरेपछि एमाले सरकारमा सहभागी भएको छ। यसअघि डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो।

संविधानपछि उदाएको मधेशवादी शक्ति

२०७४ सालको पहिलो प्रदेश निर्वाचनपछि मधेशवादी दलहरूले प्रदेशमा स्पष्ट बहुमतसहित सरकार बनाएका थिए। लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारले मधेशवादी राजनीतिलाई संस्थागत गर्ने काम गरेको मानिन्छ। त्यतिबेला मधेश प्रदेश सातै प्रदेशमध्ये मधेश केन्द्रित दलहरूको स्पष्ट प्रभाव रहेको एकमात्र प्रदेश बनेको थियो।

यही राजनीतिक प्रभावकै कारण प्रदेश नं. २ ले पछि “मधेश प्रदेश” नाम पाएको थियो। तर समयसँगै दलहरूबीचको आन्तरिक विवाद, सत्ता संघर्ष र भागबण्डाको राजनीतिले मधेशवादी शक्तिलाई कमजोर बनाउँदै लग्यो।

दोस्रो निर्वाचनपछि सुरु भयो अस्थिरता

२०७९ सालको निर्वाचनपछि मधेश केन्द्रित दलहरू कमजोर अवस्थामा पुगे। कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत नल्याएपछि गठबन्धनको राजनीति सुरु भयो। जसपाका सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री बने पनि केन्द्रको सत्ता समीकरण फेरिँदा प्रदेश सरकार पनि अस्थिर बन्दै गयो।

पछि जनमत पार्टीका सतीशकुमार सिंह मुख्यमन्त्री बने। तर पार्टीभित्रको विवाद, नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि र समर्थन फिर्ताका कारण उनको सरकार पनि टिक्न सकेन।

त्यसपछि लोसपाका जितेन्द्र सोनल ले सरकारको नेतृत्व गरे पनि विश्वासको मत जोगाउन नसक्दा उनको कार्यकाल छोटोमै सीमित भयो। लगातारको राजनीतिक अस्थिरतापछि एमाले पनि सरकारको नेतृत्वमा पुगेको थियो, तर त्यो सरकार पनि लामो समय टिकेन।

कांग्रेस नेतृत्वमा नयाँ सत्ता समीकरण

एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेपछि कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादव मुख्यमन्त्री बने। प्रारम्भमा मधेश केन्द्रित दलहरूको समर्थनमा बनेको सरकार अहिले भने ती दलहरूलाई बाहिर राखेर अघि बढिरहेको छ। यससँगै मधेशवादी दलहरूको आठ वर्ष लामो सत्ता यात्रा अन्त्य भएको छ।

जसपा नेता मनिष सुमन ले अब प्रतिपक्षमा बसेर सरकारको कामको निगरानी गर्ने बताएका छन्। उनले वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई “अप्राकृतिक” भन्दै सरकारको कामकारबाहीका आधारमा समर्थन वा विरोध गरिने बताएका छन्।

किन कमजोर भए मधेशवादी दल?

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार मधेश आन्दोलनबाट उदाएका दलहरू समयसँगै एजेन्डाभन्दा सत्ता र भागबण्डामा केन्द्रित भए। प्रदेश सरकार सञ्चालनका क्रममा भ्रष्टाचार, वितरणमुखी बजेट, राजनीतिक नियुक्ति र प्रशासनिक हस्तक्षेपका आरोपले उनीहरूको छवि कमजोर बनाएको विश्लेषण गरिएको छ।

राजनीतिक विश्लेषक डा. भोगेन्द्र झा का अनुसार मधेशको मुद्दा अझै समाप्त नभए पनि त्यसलाई नेतृत्व गर्ने दलहरू सत्तालिप्साका कारण कमजोर बनेका हुन्। उनका अनुसार जनताको अपेक्षाअनुसार सुशासन र विकास दिन नसक्दा मधेशवादी दलप्रति विश्वास घट्दै गएको छ।

अबको चुनौती

विश्लेषकहरूका अनुसार प्रतिपक्षमा पुगेका मधेश केन्द्रित दलहरूका लागि यो आत्मसमीक्षाको समय हो। यदि उनीहरूले प्रभावकारी प्रतिपक्षी भूमिका निर्वाह गर्न सके भने पुनः जनविश्वास जित्ने सम्भावना अझै बाँकी छ। तर सत्ता केन्द्रित राजनीति जारी रहे मधेशवादी शक्तिको प्रभाव झन् कमजोर बन्न सक्ने आकलन गरिएको छ।

मधेश आन्दोलनले उठाएका पहिचान, अधिकार, प्रतिनिधित्व र संघीयताका मुद्दा अझै जीवित भए पनि ती मुद्दालाई नेतृत्व गर्ने दलहरू भने अहिले गम्भीर राजनीतिक संकटको सामना गरिरहेका छन्।