इस्लामाबाद,१५ माघ । पाकिस्तानले अनलाइन माध्यममा गलत सूचना फैलाउने कार्यलाई अपराध मान्दै तीन वर्षसम्मको जेल सजाय तोक्ने नयाँ कानून पारित गरेको छ। मङ्गलबार सिनेटबाट अनुमोदित यो विधेयकले “जानाजानी झूटा वा त्रास सिर्जना गर्न सक्ने सामग्री” प्रसारण गर्ने जोसुकैलाई दण्डित गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यो निर्णयलाई पत्रकारहरूले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि प्रहार भन्दै आलोचना गरेका छन्। वरिष्ठ पत्रकार तथा पाकिस्तान फेडरल युनियन अफ जर्नालिस्टका सदस्य आसिफ बशीर चौधरीले सरकारको यो कदमलाई ‘धोका र पिठ्युँमा छुरा प्रहार’ भएको टिप्पणी गरे।
“हामी दुष्प्रचार नियन्त्रण गर्न कानूनको पक्षमा छौँ, तर यो डर र दबाबको वातावरणमा नभई खुला छलफलमार्फत हुनु पर्छ। हामी यस कदमलाई कानूनी मञ्चहरूमा चुनौती दिनेछौँ,” चौधरीले भने।
विश्लेषकहरूका अनुसार यो निर्णय सरकारको वैधानिकतामाथिको सङ्घर्षसँग सम्बन्धित छ। पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई भ्रष्टाचार आरोपमा जेलमा राखेपछि उनको पार्टीका समर्थक र नेताहरूले कडा दमनको सामना गर्नुपरेको छ।
खानको नाम टेलिभिजनमा सेन्सर गरिएको छ भने सामाजिक सञ्जालमा सरकारविरुद्धको पोस्टहरू फैलिएपछि एक्स (पूर्व ट्विटर) जस्ता प्लेटफर्महरू बन्द गरिएका छन्। खानको पार्टीका सदस्य सिनेटर सैयद शिब्ली फराजले नयाँ कानूनलाई “अत्यन्त अप्रजातान्त्रिक” भन्दै यसको विरोध गरे।
सरकारका मन्त्री तनवीर हुसेनले भने यो कानून सामाजिक सञ्जालमा अराजकता रोक्न केन्द्रित रहेको बताए। “हामीलाई विश्वास छ कि भविष्यमा सामाजिक सञ्जालबाट फैलिने अराजकता नियन्त्रण गर्न यो कदम प्रभावकारी हुनेछ,” उनले भने।
मानव अधिकार संगठन ‘धारा १९’ ले पछिल्लो दशकमा गलत सूचनासम्बन्धी फौजदारी कानूनहरूको वृद्धि भएको उल्लेख गर्दै यस्ता कानुनहरूले पत्रकारितालाई बाधा पुर्याउने चेतावनी दिएको छ।
यो कानून राष्ट्रपतिको अनुमोदनका लागि पठाइएको छ, जसले स्वीकृति दिएपछि पूर्ण कार्यान्वयनमा आउनेछ।
