काठमाडौं,१५ वैशाख । सर्वोच्च अदालतले उपत्यकाभित्र नदी किनार र सार्वजनिक स्थानमा रहेका सुकुमवासी बस्ती हटाउने सरकारी अभियानविरुद्ध दायर रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश शान्तिसिंह थापाको एकल इजलासले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र काठमाडौं महानगरपालिका सँग लिखित जवाफ माग गरेको हो। साथै दुवै पक्षबीच छलफलका लागि वैशाख २२ गते पेशी तोकिएको छ।
रिट निवेदन गोपाल रनपहलीसहित ११ जनाले वैशाख ११ गते दायर गरेका थिए। उनीहरूले बागमती नदी किनारलगायत क्षेत्रमा रहेका सुकुमवासी बस्ती वैकल्पिक व्यवस्था बिना हटाउन लागिएको भन्दै अदालतको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
सरकारले सूचना जारी गरेपछि थापाथली, गैरीगाउँ तथा भक्तपुरको मनोहरा क्षेत्रमा रहेका केही बस्ती हटाइसकेको छ। यस्तै, उपत्यकाभित्र र बाहिर रहेका अनधिकृत संरचना हटाउने अभियानलाई निरन्तरता दिइएको छ।
रिटमा भूमिहीन परिवारको पहिचान, प्रमाणीकरण र पुनर्वासको सुनिश्चितता नगरी कुनै पनि सुकुमवासीलाई जबरजस्ती हटाउन नपाइने माग गरिएको छ। अदालतको आगामी निर्णयले यस विषयमा महत्वपूर्ण दिशा तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
