काठमाडौँ,१५ वैशाख । शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूले आफ्नो ट्रेड युनियन अधिकार सुरक्षित गर्न र शिक्षा सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था पुनर्विचार गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
एजुकेसन इन्टरनेसनलसँग आबद्ध विभिन्न शिक्षक तथा कर्मचारी संगठनहरूले संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संविधानको अनुसूची–८ मा राखिएको शिक्षा स्थानीय तहको अधिकारभित्र पर्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष सोमनाथ गिरीले ट्रेड युनियन अधिकार संविधानले सुनिश्चित गरेको विषय भएकाले त्यसलाई कुनै पनि हालतमा कमजोर बनाउन नसकिने स्पष्ट पारे। “यो संवैधानिक अधिकार हो, कसैले खोस्न सक्दैन,” उनले भने।
कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन तथा नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का नेतृत्वले पनि पेशागत अधिकार, श्रम सम्मान र संगठन स्वतन्त्रताको पक्षमा एकमत व्यक्त गरे।
संयुक्त रूपमा जारी गरिएको १४ बुँदे मागपत्रमा शिक्षा क्षेत्रमा बजेट वृद्धि, पेशागत सुरक्षा, गुणस्तरीय तालिम, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता, शिक्षा ऐन जारी गर्नेदेखि पूर्व सहमति कार्यान्वयनसम्मका विषय समेटिएका छन्।
त्यस्तै, अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीको व्यवस्थापन, दिवा खाजा कार्यक्रमको अनुदान वृद्धि, कर व्यवस्थापनमार्फत शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउने र शिक्षा व्यवस्थापनमा एकरूपता ल्याउने विषयमा पनि जोड दिइएको छ।
शिक्षक–कर्मचारीहरूले सामाजिक संवादमार्फत समस्या समाधान गर्न र पेशागत संगठनको अस्तित्व कमजोर पार्ने प्रयास तुरुन्त रोक्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
