काठमाडौं,२० वैशाख । सरकारले हालै जारी गरेको राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी अध्यादेशले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर तथा सरकारी बैंकका पदाधिकारीहरूलाई असर नगर्ने भएको छ।
११० वटा कानुन संशोधन गर्ने उद्देश्यसहित ल्याइएको अध्यादेशमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन समावेश नगरिएकाले गभर्नर विश्वनाथ पौडेल आफ्नो पदमा यथावत रहने स्पष्ट भएको हो। अध्यादेशपछि गभर्नरसमेत पदमुक्त हुन सक्ने चर्चा चले पनि त्यसलाई कानुनी आधार नपुगेको देखिएको छ।
यस्तै नेपाल बैंक लिमिटेड, कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका अध्यक्ष, सञ्चालक समिति सदस्य तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लगायतका पदाधिकारीहरू पनि अध्यादेशको प्रभावबाट बाहिर रहने भएका छन्।
यी पदाधिकारीहरू बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनअन्तर्गत बनेका नियमावलीमार्फत नियुक्त हुने भएकाले उनीहरूको नियुक्ति र पदमुक्ति प्रक्रिया फरक कानुनी व्यवस्थाअन्तर्गत पर्ने बताइएको छ।
राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार अध्यादेशले ऐनअन्तर्गत प्रत्यक्ष नियुक्त हुने पदहरूलाई मात्र समेटेको छ भने नियमावली वा विनियमावलीमार्फत नियुक्त हुने पदाधिकारीहरूलाई समावेश गरिएको छैन।
