जनकपुर,०३ असार । मधेश प्रदेशका सभामुख राम अशिष यादवले बाल विवाह न्यूनीकरणका लागि सरकार मात्र होइन, समाजका सबै सरोकारवाला पक्षको सक्रिय र साझा प्रयास आवश्यक रहेको बताएका छन्।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जनकपुरधाममा आयोजना गरेको ‘बाल विवाहले मानव अधिकार उपभोगमा पार्ने प्रभाव’ विषयक परामर्श कार्यक्रममा बोल्दै सभामुख यादवले बाल विवाहजस्ता सामाजिक कुरीति अन्त्य गर्न कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै जनचेतना अभिवृद्धि अपरिहार्य रहेको बताए।
उनले संविधान तथा कानुन निर्माणका क्रममा सीमान्तकृत समुदायको पर्याप्त सहभागिता नहुँदा उनीहरूमा असन्तुष्टि कायम रहेको उल्लेख गर्दै नीति तथा कानुन निर्माण प्रक्रियामा पछाडि पारिएका समुदायलाई समेट्नुपर्ने धारणा राखे। उनका अनुसार यस्ता समुदायसँगको संवाद र सहभागिताले बाल विवाहजस्ता समस्याको समाधानमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्छ।
सभामुख यादवले मधेश प्रदेशमा बालिका संरक्षणसम्बन्धी कानुन, छोरीका लागि आरक्षण व्यवस्था तथा ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिए पनि ती कार्यक्रमलाई अपेक्षित सहयोग नपाएको गुनासो गरे। उनले बाल विवाह नियन्त्रणका लागि जनजागरण अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउन सबै पक्षले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
कार्यक्रममा सहभागी प्रदेशसभा सदस्यहरूले बाल विवाहको मुख्य कारण गरिबी र अशिक्षा रहेको उल्लेख गर्दै तीनै तहका सरकारले शिक्षामा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका थिए। उनीहरूले बाल विवाहका कारण किशोरीहरूको स्वास्थ्य, शिक्षा र समग्र मानव अधिकारमा नकारात्मक असर पर्ने भएकाले यसको अन्त्यका लागि दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक रहेको धारणा राखे।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी उपसचिव गिता दाहालले बाल विवाहले मानव अधिकार उपभोगमा पारेका प्रभावबारे प्रस्तुति दिएकी थिइन्। आयोगकी सदस्य लिली थापाको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा प्लान इन्टरनेशनलका प्रतिनिधि तथा कार्यक्रम विज्ञ मिहिर झालगायतको सहभागिता रहेको थियो।
