काठमाडौं, ३१ चैत । सरकारले गभर्नर नियुक्तिको मापदण्डमा राखिएको ६५ वर्षको उमेर सिमा हटाएपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ। अधिवक्ताद्वय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले उक्त संशोधन निर्णय असंवैधानिक भएको भन्दै रिट दायर गरेका हुन्।
सरकारको पछिल्लो निर्णयले व्यक्तिविशेषलाई लाभ पुग्ने गरी मापदण्ड संशोधन गरिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। रिट निवेदनमा उमेर हद हटाउने निर्णय संविधानको मर्म विपरीत भएको दाबी गर्दै उक्त मापदण्ड खारेज गर्न माग गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले यस मुद्दामा सुनुवाइका लागि आउँदो मंगलबारको मिति तोकेको छ।
