काठमाडौं, ८ वैशाख । पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई रिहा गर्नुपर्ने माग राखी दायर भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत भए पनि त्यसलाई हेर्न नमिल्ने भएको छ। अदालतले मंगलबारका लागि निवेदनको पेशी तोकिसकेको छ।
सहकारी ठगीको आरोपमा भैरहवा कारागारमा थुनामा रहेका लामिछानेलाई गैरकानुनी थुनामा राखिएको दाबी गर्दै उनकी श्रीमती निकिता पौडेलले आइतबार उक्त निवेदन दर्ता गराएकी थिइन्। यस निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि आज पेसी तोकिएको थियो।
बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले रविलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। तर, उक्त आदेशलाई तुलसीपुर उच्च अदालतको बुटवल इजलासले चैत २२ गते बदर गर्दै उनलाई पुनः थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। यो आदेशको केही समयपछि, २३ गते राति रविलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो र रुपन्देहीको भैरहवा स्थित जिल्ला कारागारमा राखिएको छ।
