काठमाडौं,१७ जेठ । अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले क्युबा, हैटी, निकारागुआ र भेनेजुएलाबाट आएका आप्रवासीहरूको कानुनी हैसियत खारेज गर्न तत्कालका लागि अनुमति दिएपछि अमेरिका बसोबास गरिरहेका लाखौं आप्रवासीको भविष्य अन्योलमा परेको छ।
पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले अगाडि सारेको यो कदमले राष्ट्रपति जो बाइडेनको ‘प्यारोल कार्यक्रम’ अन्तर्गत अमेरिकामा रहेका करिब ५ लाख ३२ हजार आप्रवासीलाई देश निकाला हुने जोखिममा पुर्याएको हो। प्यारोल कार्यक्रमले मानव अधिकारको अवस्था अत्यन्तै खराब रहेका देशहरूबाट प्रतिमहिना ३० हजार आप्रवासीलाई अस्थायी रूपमा अमेरिका प्रवेशको अनुमति दिंदै आएको थियो।
ट्रम्प प्रशासनको आप्रवासन नीतिलाई कडा मानिन्छ, र गैरकानूनी आप्रवासीको देश निकाला उनको प्रमुख चुनावी एजेन्डा पनि थियो। यसअघि तल्लो अदालतले ट्रम्प प्रशासनलाई यी आप्रवासीको कानुनी मान्यता खारेज गर्न रोक लगाएको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले त्यो आदेश कार्यान्वयन नगर्न भनेपछि ट्रम्प प्रशासनले अब अघि बढ्न सक्ने अवस्था बनेको छ।
सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयपछि प्रभावित लाखौं आप्रवासीहरू फेरि पनि अनिश्चितताको सामना गर्न बाध्य भएका छन्। मानव अधिकारवादीहरू र आप्रवासी समर्थन समूहहरूले यस निर्णयप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् भने, ट्रम्प पक्षधरहरूले यो कदमलाई सीमा सुरक्षातर्फको ठोस प्रयासको रूपमा देखेका छन्।
