काठमाडौं,२४ जेठ । अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको भर्ना रोक्ने प्रयासलाई एक संघीय अदालतले अस्थायी रूपमा रोक लगाएको छ। बिहीबार अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश एलिसन बरोजले ट्रम्प प्रशासनको घोषणा कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएका हुन्।
यो निर्णयले ट्रम्प र हार्वर्डबीचको चिसिंदो सम्बन्धमा फेरि एक पटक न्यायालयले हस्तक्षेप गरेको देखिन्छ। यसअघि पनि न्यायाधीश बरोजले नै विदेशी विद्यार्थीको भर्ना रोकिने पहिलेको योजना रोक्का गरेका थिए।
ह्वाइटहाउसले बुधबार राति जारी गरेको निर्देशनमा हार्वर्डजस्ता विश्वविद्यालयहरूमा भर्ना हुने नयाँ विदेशी विद्यार्थीलाई अमेरिकामा प्रवेश निषेध गरिने र पहिल्यै भिसा पाइसकेका विद्यार्थीहरूलाई समेत निष्कासनको खतरा देखिएको थियो। आदेशमा हार्वर्डले विदेशी विद्यार्थीका लागि अमेरिका “अनुपयुक्त गन्तव्य” बनाएको आरोप लगाइएको थियो।
तर हार्वर्डले त्यसप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै अदालतमा उजुरी दर्ता गरेको थियो। उजुरीमा विश्वविद्यालयले ट्रम्प प्रशासनको निर्णयलाई “अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शैक्षिक स्वतन्त्रता र विविधताविरोधी बदला अभियान” को हिस्सा भन्दै चुनौती दिएको थियो।
हार्वर्डले अदालतमा प्रस्तुत गरेको अभिव्यक्तिमा भनिएको छ, “सरकार हार्वर्डप्रतिको असहमति र त्यसको नीतिगत स्वतन्त्रतालाई दबाउन विदेशी विद्यार्थीलाई माध्यम बनाउँदैछ।”
यसअघि नै संघीय सरकारले हार्वर्डलाई दिइँदै आएको झन्डै ३ अर्ब २० करोड डलर बराबरको अनुदान कटौती गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। त्यसपछि, विश्वविद्यालयलाई सरकारी कोष र समझौताबाट समेत हटाउने चेतावनी दिइएको थियो।
सन् २०२४–२५ को शैक्षिक सत्रमा हार्वर्डमा भर्ना हुने विद्यार्थीमध्ये करिब २७ प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय हुने अनुमान छ। यी विद्यार्थीहरू विश्वविद्यालयको शैक्षिक विविधता मात्र होइन, आम्दानीको मुख्य स्रोतसमेत हुन्।
ट्रम्प र उनका सहयोगीहरूले अमेरिकी विश्वविद्यालयहरूलाई ‘उदारवादी विचारधाराको गढ’, ‘जागृत सोचको केन्द्र’ र यहुदीविरोधी प्रवृत्ति फैलाउने आरोप लगाउँदै आएका छन्। हालै, अमेरिकी शिक्षामन्त्रीले कोलम्बिया विश्वविद्यालयको मान्यता नै रद्द गर्ने चेतावनी दिएका थिए।
