काठमाडाैं,१६ माघ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको दुरुपयोग रोक्दै महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले रवि लामिछानेमाथि लगाइएको अभियोजन फिर्ता लिने निर्णय गरेकी छन्। यस कदमलाई कानुनी र संस्थागत दृष्टिले साहसिक कदमका रूपमा हेरिएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको मूल उद्देश्य गम्भीर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अपराधबाट आर्जित सम्पत्तिलाई वैध बनाउने प्रयास रोक्नु हो। यस ऐन अनुसार, “इलिसिट अरिजिन” भनेको सामान्य ठगी, चोरी वा झुक्याएर सम्पत्ति हत्याउनेजस्ता अपराध मात्र नभई आतंकवाद, लागु औषध कारोबार, अवैध हतियार व्यापार, मानव बेचबिखन र अन्य संगठित अपराधबाट प्राप्त सम्पत्ति हो।
विशेषज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् कि कुनै पनि वैध स्रोत नभएको सम्पत्तिलाई जबर्जस्ती सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको दायरामा ल्याउन खोज्नु कानुनको दुरुपयोग हो। राजनीतिक वा व्यक्तिगत प्रतिशोधका लागि ऐनको प्रयोगले लोकतान्त्रिक मूल्य र व्यक्तिको स्वतन्त्रतामा प्रतिकूल असर पार्न सक्छ।
महान्यायाधिवक्ताको कदमले स्पष्ट सन्देश दिएको छ कि कानुन केवल वास्तविक अपराधीलाई कारबाही गर्ने उपकरण हुनुपर्छ, निर्दोषलाई होइन। अभियोजन पक्षले आफ्नो सिमाना चिन्नु र गलत प्रयोग फिर्ता लिनु विधिको शासन र न्याय प्रणालीको बलियो पक्ष हो।
कानुनविद्हरूको अनुसार, अदालतले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन गम्भीर अपराधका लागि मात्र लागू हुने स्पष्ट व्याख्या गर्नु आवश्यक छ। यसले भविष्यमा राजनीतिक वा व्यक्तिगत प्रतिशोधका लागि फेक अभियोजनहरू घटाउन मद्दत पुर्याउनेछ।
अन्ततः कानुनको शक्ति यसको निष्पक्ष प्रयोगमा निहित हुन्छ। गलत नियतले प्रयोग गरिएको कठोर कानुनले अपराध नियन्त्रण होइन, नागरिकको राज्यप्रति अविश्वास जन्माउँछ। त्यसैले ऐनको मूल उद्देश्यमा सीमित राखेर मात्रै यसलाई लागू गर्नु न्यायपूर्ण र लोकतान्त्रिक मार्ग हो।
