बीरगन्ज,३० वैशाख । बीरगन्जमा सडक विस्तारको नाममा भएको घरटहरा भत्काउने कार्य र त्यसबाट स्थानीय बासिन्दामा परेको असरबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै बीरगन्ज युवा तथा व्यापारी सडक पीडित संघर्ष समितिले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
संयोजक कुन्दन रौनियारको नेतृत्वमा गएको टोलीले आयोगका पदाधिकारीसँग भेट गरी पीडितहरूको अवस्था, समस्या र क्षतिको विवरण प्रस्तुत गरेको हो । समितिका अनुसार यसअघि २०८१ वैशाख ८ गते आयोगमा २५२८ नम्बरमा निवेदन दर्ता गरिएको थियो, जसपछि आयोगले जनकपुरबाट टोली खटाएर वीरगञ्जमा स्थलगत अध्ययनसमेत गरेको थियो ।
रौनियारका अनुसार आयोगले हाल प्रतिवेदन तयार गरिरहेको र छिट्टै सार्वजनिक गर्ने आश्वासन दिएको छ । उनले सडक विस्तारका क्रममा घरटहरा भत्काइएपछि उत्पन्न तनावका कारण चार जनाको हृदयघातबाट मृत्यु भएको र धेरै स्थानीयमा मानसिक समस्या देखिएको दाबी गरे ।
त्यसैगरी, घर भत्किएपछि बालबालिकाको पठनपाठन प्रभावित भएको, कतिपय परिवार जोखिमपूर्ण अवस्थाका भवनमा बस्न बाध्य भएको तथा उपचार खर्च अभावमा बिरामीहरू समस्यामा परेको पनि समितिले जनाएको छ ।
संघर्ष समितिले सडक विस्तारलाई व्यवस्थित, न्यायोचित र मानवीय ढंगले अघि बढाउनुपर्ने भन्दै प्रभावित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति र पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । सर्वोच्च अदालतमा यससम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन रहेको र आजै पेशी तोकिएको पनि समितिले जानकारी दिएको छ ।
स्थानीयवासीहरूले विकासका नाममा नागरिकको आधारभूत अधिकारमाथि असर पर्न नहुने भन्दै सम्बन्धित निकायलाई संवेदनशील बन्न आग्रह गरेका छन् ।
