वीरगंज, ८ वैशाख – वीरगंजको मुख्य बजार क्षेत्र खाली गराउन आक्रामक रूपमा डोजर चलाएको सडक डिभिजन कार्यालयसँग भत्काइएका संरचनाको फोहोर व्यवस्थापन गर्नसमेत पर्याप्त बजेट नरहेको खुलासा भएको छ। सडक निर्माणका लागि आवश्यक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्नसमेत बजेट अभाव रहेको र त्यसको व्यवस्थापन प्रक्रियामै रहेको कार्यालय स्रोतले जनाएको छ।
सडक निर्माण अघि बढाउनुपर्ने कानुनी प्रक्रिया अझै बाँकी रहेको र ठेक्का (टेन्डर) प्रक्रिया सुरु गर्नसमेत समय लाग्ने जनाइएको छ। यसका कारण चालु आर्थिक वर्षभित्र काम सुरु नहुने र असार मसान्तपछि मात्र प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको छ।
महानगर क्षेत्रका मुख्य सडक वरपरका घरधनीलाई पर्याप्त समय नदिई एकैपटक १२०० भन्दा बढी संरचना भत्काइएपछि अहिले निर्माण कार्य कहिलेदेखि सुरु हुन्छ भन्ने विषयमा तीव्र बहस सुरु भएको छ। विज्ञहरूका अनुसार बजेट सुनिश्चित भए पनि सडक निर्माण सम्पन्न गर्न कम्तीमा २ देखि ३ वर्ष लाग्न सक्छ, ठेकेदारको लापरवाही भएमा अझ ढिलाइ हुने जोखिम छ।
बजारको मुख्य भागमा २५/२५ मिटर दायाँ–बायाँ विस्तार गर्ने नाममा संरचना हटाउने काम त सुरु भयो, तर त्यसलाई समयमै निष्कर्षमा पुर्याउन नसकिए वीरगंज लामो समयसम्म अव्यवस्थित र कुरूप देखिने चिन्ता बढेको छ।
अर्कोतर्फ, सडक विस्तारको दायराभित्र पर्ने सरकारी कार्यालय तथा धार्मिक सम्पदाको व्यवस्थापन ठूलो चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। यी संरचनालाई कसरी स्थानान्तरण गर्ने भन्ने विषय अझै अन्योलमै छ।
सडक डिभिजन कार्यालय हेटौडाकी इन्जिनियर दिलासा तिवारीका अनुसार भत्काइएका संरचनाबाट निस्किएको फोहोर व्यवस्थापन चाँडै सुरु गरिने तयारी भइरहेको छ। उनका अनुसार डिपिआर तयार गर्न विभागअन्तर्गतकै उत्तर–दक्षिण आयोजना निर्देशनालयसँग समन्वय भइरहेको छ।
उनले भनिन्, “हाल बजेट अभावका कारण डिपिआर तयारीमै छौं। डिपिआर तयार भएपछि मात्र केन्द्रबाट बजेट सुनिश्चित हुन्छ र त्यसपछि निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्छ।”
केन्द्रबाट बजेट प्राप्त भएपछि गण्डक चोकदेखि मितेरी पुलसम्म ६ लेनको सडक निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइने जनाइएको छ। डिपिआर तयार हुन ३–४ महिना लाग्ने र आगामी आर्थिक वर्षदेखि मात्रै निर्माण कार्य सुरु हुने सम्भावना रहेको कार्यालयको भनाइ छ। निर्माण सम्पन्न गर्न कम्तीमा दुई वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
यसबीच, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत नेपाल–भारत मितेरी पुलदेखि गण्डक नहर चोकसम्मका संरचना १२ घण्टाभित्र हटाउन निर्देशन दिएको थियो। सोही निर्देशनपछि २४ घण्टामै अधिकांश संरचना भत्काइएको जनाइएको छ।
तर, संरचना हटाएपछि सरसफाइ नगर्दा वीरगंजको मुख्य बजार क्षेत्र अहिले खण्डहरजस्तै देखिएको छ। योजनाविनाको हतारो निर्णय र तयारीबिनाको कार्यान्वयनले सर्वसाधारणलाई मारमा पार्दै शहरको स्वरूप नै बिगारेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ।
