काठमाडौं,१६ जेठ । राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान, नेपालका अध्यक्ष दुर्गा प्रसाईँले काठमाडौं महानगरको सुकुम्वासी बस्ती व्यवस्थापन अभियान तथा सरकारको नयाँ कर नीतिप्रति कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
भक्तपुरस्थित आफ्नै निवासमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रसाईँले बालेन्द्र शाह नेतृत्वको स्थानीय सरकारले भूमिहीन तथा सुकुम्वासी समुदायको हितभन्दा उनीहरूलाई विस्थापित गर्ने नीति अवलम्बन गरेको आरोप लगाए। खोला किनार र सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गर्दै आएका विपन्न परिवारको घरटहरा हटाउने कार्यले गरिब वर्ग प्रत्यक्ष प्रभावित भएको उनको भनाइ थियो।
प्रसाईँले निर्वाचनका बेला सुकुम्वासी समुदायबाट व्यापक समर्थन प्राप्त गरेको नेतृत्व अहिले उनीहरूकै बस्ती हटाउने अभियानमा लागेको दाबी गरे। उनले सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन व्यवस्थापन आवश्यक भए पनि हटाउने कार्य मात्र समाधान हुन नसक्ने बताए।
उनले संघीय सरकारको आर्थिक नीतिप्रति पनि असन्तुष्टि जनाउँदै निजी अस्पताल र निजी विद्यालयमा लगाइएका कर तथा भ्याट सम्बन्धी व्यवस्थाले अन्ततः सर्वसाधारणमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार पर्ने तर्क गरे। स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाजस्ता आधारभूत क्षेत्रमा करको बोझ बढ्दा निम्न तथा मध्यम आय भएका परिवार बढी प्रभावित हुने उनको भनाइ थियो।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रसाईँले उपचार र शिक्षामा नागरिकको पहुँच कमजोर बनाउने खालका नीतिबाट सरकार सचेत हुनुपर्ने बताए। निजी क्षेत्रले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रोत्साहनको सट्टा दबाबमूलक नीति लागू गरिएको आरोप लगाए।
प्रसाईँले वर्तमान आर्थिक तथा प्रशासनिक नीतिले व्यवसायी, निजी क्षेत्र र आम नागरिकमा निराशा बढाउन सक्ने दाबी गर्दै सरकार गरिबी न्यूनीकरणभन्दा पनि गरिब र उद्यमी वर्गलाई थप समस्यामा पार्ने दिशातर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाए।
उनले सरकारलाई जनजीविका, रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति निर्माण गर्न आग्रह गर्दै आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
