बीरगन्ज,२४ जेठ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सकिन एक महिना पनि बाँकी नरहँदा मधेस प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन निराशाजनक देखिएको छ। प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको कुल बजेटको २० प्रतिशतभन्दा कम मात्र खर्च गर्न सकेपछि विकास योजना कार्यान्वयन र वित्तीय व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरिएको ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख ५१ हजार रुपैयाँमध्ये जेठ २१ गतेसम्म ९ अर्ब ११ करोड ९५ लाख ७५ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। यो कुल बजेटको १९.४ प्रतिशत मात्रै हो।
प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईका अनुसार हालसम्म चालुतर्फ ५ अर्ब ३२ करोड ४४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ३ अर्ब ७९ करोड ५० लाख ९१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। जेठ १३ गतेसम्म कुल खर्च ८ अर्ब ७५ करोड ७६ लाख रुपैयाँ रहेकोमा आठ दिनको अवधिमा थप ३६ करोड ४२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
बजेट खर्चको सुस्त गतिका कारण विकास निर्माणका अधिकांश योजना प्रभावित भएका छन्। विशेषगरी गिट्टी, बालुवा, इँटा, फलामलगायत निर्माण सामग्रीको मूल्यमा भएको वृद्धि तथा दररेट समायोजनको माग गर्दै निर्माण व्यवसायीहरूले काम प्रभावित पारेपछि पुँजीगत खर्च अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेको छैन।
आर्थिक वर्ष समाप्त हुन लाग्दा पनि खर्चको वर्तमान अवस्था हेर्दा कुल बजेटको आधासमेत खर्च हुन नसक्ने सम्भावना देखिएको छ। विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित योजनाहरूको कार्यान्वयन कमजोर हुँदा प्रदेश सरकारको कार्यक्षमतामाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ।
अर्थमन्त्री भट्टराईले जिम्मेवारी सम्हालेपछि मन्त्रालयले साप्ताहिक रूपमा खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न थालेको छ। उनका अनुसार यसले बजेट कार्यान्वयनको वास्तविक अवस्था नागरिकसमक्ष पारदर्शी रूपमा प्रस्तुत गर्न सहयोग पुगेको छ।
मन्त्रालय घटाउने तयारी
बजेट खर्च र प्रशासनिक संरचनामाथि आलोचना बढिरहेका बेला मधेस प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ। सानो भौगोलिक क्षेत्र र सीमित स्रोतसाधन भएको प्रदेशमा मन्त्रालयको सङ्ख्या अत्यधिक भएको निष्कर्षसहित प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यले पुनर्संरचना थालिएको हो।
मन्त्रालय पुनर्संरचनाका लागि अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ। कार्यदलमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकी सचिव पार्वती शर्मा र ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव होमनाथ पौडेल सदस्य रहेका छन्।
कार्यदललाई वर्तमान मन्त्रालय संरचनाको अध्ययन गरी आवश्यकताअनुसार मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने तथा नयाँ संरचनाको खाका तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। सोही प्रतिवेदनका आधारमा प्रदेश सरकारले अन्तिम निर्णय गर्ने जनाएको छ।
हाल १२ वटा मन्त्रालय रहेको मधेस प्रदेशमा मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर ९ वटामा सीमित गर्ने प्रारम्भिक तयारी भइरहेको स्रोतले जनाएको छ। विगतमा सत्ता समीकरण मिलाउन मन्त्रालय थपिँदै गएको र त्यसले प्रशासनिक खर्च बढाउनुका साथै नीति कार्यान्वयनमा असर पुर्याएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो।
प्रदेश सरकारका अनुसार मन्त्रालय पुनर्संरचनाले खर्च नियन्त्रण, सेवा प्रवाहमा सुधार तथा प्रशासनिक कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। सरकार गठनअघि नै सत्ता गठबन्धन दलहरूबीच मन्त्रालय सङ्ख्या घटाउने विषयमा सहमति भएको बताइएको छ।
