वीरगन्ज,२५ जेठ । मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेशलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व बाँडफाँट रकम नतिर्ने स्थानीय तहविरुद्ध कडा कदम चाल्ने तयारी गरेको छ। प्रदेश सरकार अब यस्ता पालिकाको सशर्त, विशेष तथा समपूरक अनुदान रोक्ने कानुनी व्यवस्था ल्याउने प्रक्रियामा अघि बढेको छ।
प्रदेशका १३६ स्थानीय तहमध्ये २५ वटा पालिकाले लामो समयदेखि राजस्व बाँडफाँटको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा नगरेको पाइएको छ। ती पालिकाबाट कुल ६२ करोड २९ लाख ५९ हजार २३२ रुपैयाँ अझै प्राप्त हुन बाँकी रहेको प्रदेश सरकारको तथ्यांकले देखाएको छ।
पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि सम्बन्धित स्थानीय तहले रकम नबुझाएपछि यस्तो निर्णय लिन बाध्य भएको प्रदेश सरकारको भनाइ छ। महालेखापरीक्षकको आठौँ वार्षिक प्रतिवेदनले पनि स्थानीय तहहरूले बुझाउनुपर्ने राजस्व नतिरेको उल्लेख गर्दै बेरुजु औँल्याएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार बाराको निजगढ नगरपालिकाले सबैभन्दा बढी २३ करोड ९२ लाख ७० हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी राखेको छ। यो रकम आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि ढुंगा, गिट्टी, बालुवा रोयल्टी तथा विज्ञापन करबापत प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने थियो।
त्यस्तै धनुषाका गणेशमान चारनाथ नगरपालिका, धनुषाधाम नगरपालिका र मिथिला नगरपालिकाले क्रमशः ३ करोड ८२ लाख ३९ हजार, १६ लाख ८० हजार र १ करोड ३५ लाख ४७ हजार रुपैयाँ नबुझाएको उल्लेख छ। अन्य जिल्लाका विभिन्न पालिकाहरूले पनि लाखौँदेखि करोडौँसम्म राजस्व बाँकी राखेका छन्।
पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिकाले मात्रै २ करोड ३५ लाख ३४ हजार रुपैयाँ राजस्व प्रदेश सरकारलाई बुझाउन बाँकी रहेको बताइएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार वास्तविक बक्यौता रकम अझै बढी हुन सक्ने सम्भावना छ। केही स्थानीय तहले राजस्व संकलन गरे पनि प्रदेश सरकारको हिस्सा हस्तान्तरण नगरेको पाइएको छ।
मधेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले अब प्रदेशबाट दिइने विभिन्न अनुदानलाई राजस्व बाँडफाँटसँग प्रत्यक्ष जोड्ने तयारी भइरहेको बताए। उनले कानुनअनुसार दायित्व पूरा नगर्ने स्थानीय तहको अनुदान रोक्ने व्यवस्था गरिने स्पष्ट पारे।
प्रदेश सरकारको यो कदमले स्थानीय तहलाई राजस्व दायित्व पूरा गर्न दबाब सिर्जना गर्ने र वित्तीय अनुशासन मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
