काठमाडौं,२५ जेठ । सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तामा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने निर्णय गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ल्याइएको यो व्यवस्था करको दायरा विस्तार गर्ने उद्देश्यले गरिएको हो।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सामान्यतया १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने भए पनि विद्युत् खपतमा सहुलियत दरमा ५ प्रतिशत मात्र कर लागू गरिनेछ। बजेटको बुँदा नम्बर ६९ मा ५० युनिटभन्दा बढी खपतमा अन्तिम उपभोक्ताबाट भ्याट उठाउने प्रावधान उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले ऊर्जा उत्पादन ३० हजार मेगावाटसम्म पुर्याउने र प्रतिव्यक्ति खपत १,५०० युनिटमा वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको अवस्थामा यो निर्णयले मिश्रित प्रतिक्रिया पाएको छ। केहीले यसले विद्युत् खपत घटाउन प्रेरित गर्ने भन्दै आलोचना गरेका छन्।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले भने कर प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न यो कदम आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार ५६ लाख ग्राहकहरूमध्ये कम खपत गर्ने अधिकांश उपभोक्ता प्रभावित नहुने र मध्यम वर्गीय उपभोक्तामा मात्र सीमित प्रभाव पर्नेछ।
सरकारका अनुसार भ्याटबाट संकलित रकम ऊर्जा पूर्वाधार विकास, प्रसारण लाइन सुधार तथा सेवा स्तरोन्नतिमा खर्च गरिनेछ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पनि यो नीति कार्यान्वयनबाट पछि नहट्ने स्पष्ट पार्दै उपभोक्तामाथि ठूलो आर्थिक भार नपर्ने दाबी गरेका छन्।
