११ वैशाख, वीरगञ्ज । वीरगञ्जको लाइफलाइनका रुपमा रहेको सिर्सिया नदी प्रदूषण गर्ने उद्योगी व्यवसायीहरुमाथि वीरगञ्ज महानगरपालिकाले निर्मम रुपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी दिएको छ ।
मेयर सिंहले सोमबार सञ्चारकर्मीहरुमाझ सबै उद्योगी व्यवसायीलाई सामूहिक प्रतिवद्धता जनाउन लगाउँदै अबको १५ दिन (वैशाख २४) भित्र समस्या समाधान नभए ‘एक्सन’मा उत्रने बताए । उनले अब आफु यस विषयमा कुनै कम्परमाइज गर्ने अवस्थामा नरहेको बताए ।
अहिलेसम्म उद्योगहीहरुको धेरै पटक कुरा सनिसकेको र अब सुन्नेवाला नभएको भन्दै यो अन्तिम पटकको चेतावनीसहित १५ दिनको समय दिएको बताए ।
१६ औं दिनमा म आँफै नदी र उद्योगहरुको अनुगमनमा जान्छु । यदि त्यस बेलापनि नदी प्रदुषित नै भएको भेटियो भने महानगरले अब कसैलाई बक्सिनेवाला छैन । हदैसम्मको कारबाही हुन्छ । अब त्यो कारबाही कस्तो खालको हुन्छ त्यो कुरा त त्यही बेला नै थाहा हुन्छ, उनले भने ।’
मेयर सिंहले सिर्सिया नदी दूषित पार्ने १३ वटा उद्योगको लिस्ट आफुसँग रहेको बताए ।
उद्योगी व्यवसायीहरुले देशको आर्थिक स्थितिलाई देखाएर टार्न खोजेको भन्दै मेयर सिंहले यो समस्या हालको नभएर पुरानो नै भएको बताए । उनले भने, ‘म भन्न चाहान्छु देशको आर्थिकस्थिति कहिले देखि खराब छ ? एक वर्ष, दुई वर्ष ? त्यो भन्दा पहिला देखि नै सिर्सिया नदीको पानी किन प्रदूषित थियो त ? उनको प्रश्न थियो ।
सिर्सिया नदी लामो समयदेखि उद्योगहरूले प्रदुषित गर्दै आइरहेका छन् । नदीलाई प्रदुषणमुक्त बनाउन महानगरले यसअघि पटक पटक अनुगमन गर्नुका साथै एक वर्षपहिले पाँच वटा उद्योगलाई ३/३ लाखको दरले जरीवानासमेत गरेको थियो । त्यसका बाबजुदपनि उद्योगीहरूले अटेरी गरेपछि मेयर सिंहले कठोर कदम चाल्ने तयारी गरेका छन् ।
पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि नदी प्रदूषण गर्ने कार्य नरोकेपछि उनले कडा ‘एक्सन’ लिने तयारी गरेपछि उद्योगी व्यवसायीहरुले भने अन्तिम पटक भन्दै समय माग गरेका छन् ।
यसअघि गत असोज २९ मा वीरगञ्ज महानगरमा पर्सा र बारा दुवै जिल्लाका सुरक्षा निकायका प्रमुख र उद्योगीहरु सहभागी बैठकले गत छठ पर्व अगाडि नै सिर्सिया नदीको प्रदूषण नरोकिए सिलबन्दी गरेर उद्योगलाई कारबाही गर्ने लिखित निर्णय नै गरेको थियो ।
वि.सं.२०६७ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले गठन गरेको सिर्सिया नदी अनुगमन समितिले नदीको स्थलगत अनुगमन गरी तयार पारेको प्रतिवेदनमा प्रदूषणको कारक उद्योगहरू नै रहेको उल्लेख गरेको थियो ।
उद्योगी व्यवसायी भन्छन्–३० दिनको समय दिनु प¥यो
उद्योगी व्यवसायीहरुले भने मेयर सिंहले दिएको १५ दिनको समय सीमालाई बढाएर ३० दिन पु¥याउन माग गरेका छन् । उद्योगको प्रकृति फरक–फरक हुँदा त्यसको फोहोर पानी निष्कासनमा सफाइ गर्न समय पनि बढीघटी लाग्ने भन्दै उनीहरुले समय सीमा बढाइदिन मेयर सिंह सँग आग्रह गरे ।
अर्निका टेक्सटाइलका गौरव गाडियाले सबै उद्योगले १५ दिनमा समस्याको समाधान गर्न नसकिने बताए । कोही उद्योग १५ दिनमा पनि गर्न सकिन्छ, कोहीलाई २० दिन पनि लाग्न सक्छ, उनले भने– ३० दिनको सयम दिन मेयरसाफ सँग आग्रह गर्न चाहान्छु । ३१ दिनमा पानीको टेस्ट गर्नुहोला । त्यतिबेला कुनै कमीकमजोरी भेटेमा कारवाही गर्नुहोस् ।
त्यसैगरी श्रीसिद्धि टेक्सटाइलको सञ्चालक अशोक कुमार अग्रवालले वाटर ट्रिमेन्ट प्लान्ट लागउनलाई ३ देखि ४ करोड रुपैयाँ लाग्ने बताए । तत्काल केमिकलको प्रयोग गरेर सफा गर्छाै । भोलिबाटै लाग्छौं । हामी नगरपिताले भनेको कुराको पालना गर्छाै, उनले भने ।
श्रीसिद्धी टेक्सटाइल्स प्रालि र न्यु पशुपति इण्डस्ट्रिजका सञ्चालक आशोक मित्तल, अर्निका प्रोसेसिङ उद्योग प्रालिका सञ्चालक गौरव गाडिया, नारायणी लेदर प्रालिका सञ्चालक सुशान्त चाचान, ग्लोबल लेदर उद्योग प्रालिका सञ्चालक उत्तम अग्रवाल, दुर्गा पुल्प एण्ड पेपर प्रालिका सञ्चालक प्रतिक अग्रवाल, मरियम लेदर उद्योग प्रालिका प्रतिनिधि बालमुकुन्द चौधरी लगायत ९ जना उद्योगीले नदीमा उद्योगको ढल नमिसाउने र फोहोर नफाल्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
मेयर/उपमेयरको संलग्नताको आशंका
सिर्सिया नदी सफाइ अभियानलाई सार्थकता दिने भनेर महानगर ताते पनि मेयर र उपमेयरको भूमिकालाई लिएर आम नागरिकले भने आशंका गर्ने गरेको पाइन्छ । उद्योगी व्यवसायीले मेयर र उपमेयरलाई नै मोटो रकम बुझाएर नदी प्रदूषण गर्ने गरेको कतिपयको आरोप छ ।
यसमा कतै मेयर र उपमेयरको पनि संलग्नता छैन भन्ने आम जनताको जिज्ञासा रहेको छ नि भन्ने प्रश्नमा मेयर सिंहले भने– ‘मिलेको वा नमिलेको भन्ने कुरा भोलि देखिहाल्नु हुन्छ नि । उहाँ उद्योग व्यवसायीहरु पनि वीरगञ्जबासि नै हन् । जुन कुर्सीमा तपाईहरुले बसाउनु भएको छ, त्यसमा सबैको कुरा सुन्नु नै पर्छ । म एक्लैले धेरै सुनिसकेको छु । हाम्रो यहाँको
वातावरण शाखाले पनि धेरै सुनि सक्यो । उद्योग वाणिज्य संघले पनि धेरै सुनि सक्यो । अब कति सुन्नु छ पत्रकार साथिहरुको अगाडी नै सुन्नुहोस् । के भन्दा रहेछन् । त्यति दिनमा कमिन्टमेन्ट पुरा भएन भने तपाई भन्नु हुन्छ नि कस्तो एक्सन हुन्छ भनेर त्यही बेला थाहा हुन्छ । १५ दिनमा १ दिन थप्दिन्छु १६ औं दिन हुन्छ । १७ औं दिनमा एक्सन हुन्छ । उनले पटक–पटक कडा एक्सन हुन्छ भने पनि कस्तो खालको एक्सन हो भनेर खुलाएनन् ।
दूषित पानीले स्थानीय प्रभावित
बाराको रामवनबाट सुरु भई पर्साको वीरगन्ज महानगर हुदैं सीमावर्ती भारतको रक्सौल सम्म बगेको सिर्सिया नदी लामो समयदेखि प्रदूषण र अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै आएको छ । वीरगन्ज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोरमा रहेका छाला, डिस्टीलरी, टेक्सटायल, घ्यू, साबुन, कागज लगायतका उद्योगबाट निस्कने रसायनयुक्त पानीसँगै जीवजन्तुका सडेगलेका छाला, रौं, खरानी, लेदो लगायतका विकारहरू सिधै नदीमा मिसाइँदा नदी प्रदूषित र दुर्गन्धित बनेको हो ।
नदीको प्रदूषण र दुर्गन्धले नदी आसपासमा रहेका बारा र पर्साका करिब दुई दर्जन गाउँका बासिन्दा प्रभावित हुँदै आएका छन् । सिर्सिया नदीको प्रदूषित पानीका कारण नदी छेउका बासिन्दा तथा पशु चौपायामा रोगको संक्रमणसमेत देखिने गरेको नदि छेउका स्थानीय बताउँछन् ।
चिकित्सकहरुका अनुसार सिर्सिया नदीको पानी प्राणी जगतका लागि स्वस्थकर नभएको बताउँछन् । छाला रोग विशेषज्ञ डा.अतुलेस कुमार चौरसियाका अनुसार यो नदीको पानीमा स्नान गरेमा छाला सम्बन्धी रोग लाग्नुका साथै छालाको क्यान्सरसम्मको जोखिम रहन्छ ।
करिब ४ वर्ष अघि हिमालयन एलायन्स अफ द क्लाइमेट चेन्ज र मिनिस्ट्री अफ पपुलेसन एण्ड इन्भायरमेन्टका विनोद प्रसाद साह र भोजराज पन्तले सिर्सिया नदीको पानीको नमूना परीक्षण गरेका छन् । उनीहरुको अनुसन्धान अनुसार २५० वटा उद्योगहरुले प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित गरेका छन् । यसबारे कुनै स्थानीय सरोकारवालाले बोल्न र रोक्न सकेका छैनन् ।
यो पानीमा सल्फेट, फस्फेट, साइनाइट, क्यालसियम, पोटासियम जस्ता अति हानिकारक रासायनिक पदार्थहरु उच्च मात्रमा पाइएको अनुसन्धाले देखाएको छ ।
यसमा साइनाइड ०.५ देखि लिएर ०.८ प्रति लिटर रहेको छ । जबकी डब्लूएचओले तोकेको मापदण्ड अनुसार यसको मात्र ०.०७ माइक्रो ग्राम प्रति लिटर हुनुपर्छ । अर्थात यसमा साइनाइडको मात्रा ०.०१ माइक्रो ग्राम प्रति लिटर बढी रहेको छ ।
त्यसैगरी यसमा अक्सिजनको मात्रा जिरोदेखि लिएर ३.८ माइक्रो ग्राम प्रति लिटर रहेको छ । डब्लुएचओको मापदण्ड अनुसार कुनै पनि पानीमा माछा, भ्यागुता जस्ता जलचर हुनका लागि ८ देखि लिएर १० माइक्रो ग्राम प्रति लिटर अक्सिजन हुनुपर्छ । तथ्यांक अनुसार यो पानीमा यसको स्तर घटेको पाइएको छ ।
चीन, भारत, जापान, अमेरीका जस्ता देशहरुमा उद्योगहरु धेरै मात्रा भएपनि उनीहरुले प्रशोधन केन्द्रहरु स्थापना गरेका हुन्छन् भने त्यहाँका केमिकलहरुलाई कम हानिकारक बनाएर अर्थात शुद्ध पानी बनाएर बाहिर निकाल्ने काम गर्छन् । तर नेपालमा त्यसो गरेको पाइदैन ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले उद्योग कलकारखान सञ्चालनको मापदण्डको व्यवस्था गरेको छ । जस अनुसार वातावरणलाई हानि नोक्सान नपु¥याइ उद्योग कलकारखाना सञ्चालन गर्नु पर्ने हुन्छ । यदी त्यसको पालना नभएमा स्थानीय सरकारलाई कारवाही गर्ने अधिकार रहेको छ । प्रभावकारी रुपमा स्थानीय सरकारले कारवाही प्रक्रिाय अगाडि बढाउन नसक्दा यस क्षेत्रका आम नागरिक प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् भने उनीहरुको स्वच्छ वातावरणमा बाच्न पाउने मौलिक हकको हनन् भएको छ ।
