१३ चैत, काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले तीन वटा राजनीतिक दल खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। लगातार तीन वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने र आयोगले तोकेको जरिबानासमेत नबुझाएका कारण ती दलहरूमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
खारेजी प्रक्रियामा पर्ने दलहरूमा आम आदमी पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय जनमुखी पार्टी लोकतान्त्रिक, र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (लोकतान्त्रिक) रहेका छन्। निर्वाचन आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन शाखाका अनुसार ती दलहरूले पछिल्लो तीन वर्षको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाएका छैनन्।
यस्तै, आयोगले गत वर्ष ती दलहरूलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना तिर्न निर्देशन दिएको भए पनि उनीहरूले जरिबाना समेत बुझाएका छैनन्।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५४ अनुसार लगातार तीन वर्ष लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएमा ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना लाग्ने व्यवस्था छ।
दफा ५४ (३) अनुसार जरिबाना नबुझाएमा वा छ महिनाभित्र निर्देशानुसार सुधार नगरेमा निर्वाचन आयोगले त्यस्तो दललाई आगामी निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने आदेश दिन सक्छ।
दफा ५४ (४) अनुसार आयोगको आदेश एक वर्षभित्र पालना नगरेमा दलको दर्ता खारेज गर्न सकिन्छ।
यसबाहेक, पाँच अन्य राजनीतिक दलले पनि पछिल्ला तीन वर्षदेखि लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएको आयोगको भनाइ छ। गान्धीवादी पार्टी नेपाल, नेपाल राष्ट्रवादी पार्टी, माओवादी जनमुक्ति पार्टी नेपाल, साझा पार्टी नेपाल, र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (गौरवशाली) ले आयोगले तोकेको जरिबाना समेत बुझाएका छैनन्।
निर्वाचन आयोगले कानुनी समयसीमाभित्र लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने २७ राजनीतिक दललाई स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी गरेको छ।
२०७७ असारमा आयोगले ३९ राजनीतिक दल खारेज गरिसकेको थियो, जसमा वर्षौंसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएका दलहरू परेका थिए।
हालसम्म ११५ राजनीतिक दलहरूमध्ये ८८ दलले मात्रै लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस गरेका छन्। आयोगले तोकेको समयसीमा कटेपछि केही दलहरूले प्रतिवेदन बुझाए पनि २७ दलले कुनै विवरण नबुझाएको आयोगले जनाएको छ।
