काठमाडौं, ५ वैशाख । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले निषेधित क्षेत्र तोड्ने निर्णय गर्दै सामूहिक गिरफ्तारी दिने रणनीति अपनाएको छ। बिहीबार बसेको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले आन्दोलनलाई सशक्त बनाउँदै ७ वैशाखबाट सुरु हुने दोस्रो चरणको आन्दोलनको घोषणा गरेको हो।
राप्रपाले गत चैत १५ गते तिनकुनेमा भएको भनिएको ‘राज्यद्वारा दमन’को विरोधमा निषेधित क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्ने बताएको छ। सो घटनापछि पक्राउ परेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्र र महामन्त्री धवल शमशेर जबराको रिहाइ माग्दै राप्रपा आन्दोलनरत छ।
राप्रपाका एक नेताका अनुसार आन्दोलनको पहिलो दिन नै निषेधित क्षेत्र तोड्ने कार्यक्रम सामूहिक गिरफ्तारीको मनसायका साथ तय गरिएको हो। उपत्यकाका वडास्तरसम्म आन्दोलन विस्तार गर्ने निर्णय गर्दै, केन्द्रीय र प्रदेश नेताहरूलाई समन्वयको जिम्मा दिइएको छ।
तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले राप्रपाले प्रदर्शनका लागि औपचारिक अनुमति नलिएको जनाएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीका अनुसार अहिलेसम्म न त पत्र आएको छ, न त इमेल।
राप्रपाले आन्दोलनसँगै जिल्ला अधिवेशनका कार्यक्रमहरूलाई पनि निरन्तरता दिने जनाएको छ। पार्टीसँग मिल्ने विचार राख्ने दल, अभियान वा समूहसँग सहकार्य गर्न सकिने भए पनि उनीहरूको समितिमा बसेर काम गरेमा पद स्वतः खारेज हुने पुरानो निर्णयलाई समेत दोहोर्याइएको छ।
यो निर्णयसँगै, तिनकुने घटनामा पक्राउ परेका मिश्र र जबराको पद स्थायित्वमा प्रश्न उब्जिएको देखिन्छ। यद्यपि, पार्टीले अहिलेसम्म उनीहरूको पदबारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन।
राप्रपाले हिन्दु राष्ट्र पुनस्थापना, संवैधानिक राजसंस्था र संघीयता खारेजीजस्ता मुद्दालाई अघि सारेको छ। आन्दोलन चर्काउँदै आफ्नो एजेन्डालाई सशक्त रूपमा अघि बढाउने रणनीतिमा राप्रपा देखिएको छ।
