काठमाडौँ,०९ वैशाख । सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखहरूलाई लक्षित गर्दै दायर गरिएको रिटमाथि आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ। यो मुद्दा न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि पेशी नम्बर ११ मा राखिएको छ।
अधिवक्ता चन्द्रप्रकाश भुसालले चैत १३ गते दायर गरेको रिटमा मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखहरूलाई केन्द्र र प्रदेश दुबै तर्फबाट सुविधा दिइएको भन्दै आर्थिक अनुशासनको गम्भीर उल्लंघन भएको दाबी गरिएको छ।
रिट अनुसार ललितपुरको भैंसेपाटीस्थित वडा नं. १८ र २५ मा सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखका लागि २७ रोपनी १२ आना जमिनमा अत्यधिक विलासिता पूर्ण आवास निर्माण गरिएको छ। यी आवासहरूमा सरकारी खर्चमा सुविधा दिइँदै आएको भन्दै भुसालले यसलाई “दोहोरो सुविधा” को संज्ञा दिएका छन्।
रिटमार्फत अधिवक्ता भुसालले दोहोरो सुविधा निषेध गर्ने कानुनी प्रावधान स्पष्ट रूपमा बनाउन, अनावश्यक रूपमा लिइएका आवास सुविधाको लेखा परीक्षण गर्न, राज्यकोषमा फिर्ता गराउन र आर्थिक अनुशासन कायम राख्न सरकारलाई परमादेश जारी गर्न माग गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतको आजको फैसलाले प्रदेश तहको सार्वजनिक खर्च र सुविधा व्यवस्थापन सम्बन्धी बहसलाई नयाँ मोड दिने सम्भावना रहेको छ।
